‘हानि एवं क्षति’ समझौते के साथ सीओपी27 का समापन, अन्य मामलों पर नाममात्र प्रगति हुई

नयी दिल्ली, 20 नवंबर 2022, (आरएनआई)। मिस्र के शर्म अल शेख में ‘हानि एवं क्षति’ समझौते पर सहमति के ऐतिहासिक फैसले के साथ संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया, लेकिन सभी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बंद करने समेत अन्य अहम मामलों पर स्कॉटलैंड में एक साल पहले हुए समझौते की तुलना में बहुत कम प्रगति देखने को मिली।

सीओपी27 में उम्मीद की जा रही थी कि जैसा कि भारत ने प्रस्तावित किया था और यूरोपीय संघ एवं अमेरिका सहित कई विकसित एवं विकासशील देशों ने समर्थन दिया था- तेल और गैस सहित

‘‘सभी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने’’ की बात को भी शामिल किया जाए, लेकिन सीओपी26 में जिस बात पर सहमति बनी थी, अंतिम समझौते में उसे आगे नहीं बढ़ाया गया।

बहरहाल, सीओपी26 की तुलना में सीओपी27 ने नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अधिक कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया और ऊर्जा माध्यमों में बदलाव की बात करते हुए न्यायोचित बदलाव के सिद्धांतों को शामिल किया गया।

इस योजना ने वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से करीब दो डिग्री सेल्सियस नीचे तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के लक्ष्य की पुष्टि की। इसमें कहा गया कि यह ‘‘जलवायु परिवर्तन के जोखिम और प्रभावों को काफी कम करेगा।’’

हानि एवं क्षतिपूर्ति के समाधान के लिए वित्तपोषण या एक नया कोष बनाना भारत सहित गरीब और विकासशील देशों की लंबे समय से लंबित मांग रही है, लेकिन अमीर देशों ने एक दशक से अधिक समय से इस पर चर्चा से परहेज किया है।

विकसित देशों, खासकर अमेरिका ने इस डर से इस नए कोष का विरोध किया है कि ऐसा करना जलवायु परिवर्तन के चलते हुए भारी नुकसान के लिए उन्हें कानूनी रूप से जवाबदेह बनाएगा।

‘हानि और क्षति कोष’ का प्रस्ताव जी77 और चीन (भारत इस समूह का हिस्सा है), अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीप राष्ट्रों ने रखा था।

अल्प विकसित देशों ने कहा था कि वे नुकसान और क्षति कोष पर समझौते के बिना सीओपी27 से नहीं जाएंगे।

‘इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ की वरिष्ठ सलाहकार श्रुति शर्मा ने कहा कि यह निराशाजनक है कि सीओपी27 में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर कोई मजबूत संदेश देने के लिए सीओपी26 के बयान को आगे नहीं बढ़ाया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘सीओपी26 में पक्षकारों ने कोयले के बेरोकटोक इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात की थी। सीओपी27 में आशा थी कि भारत के प्रस्ताव के माध्यम से कोयला, तेल और गैस सहित सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की बात को शामिल किया जाएगा। इस सीओपी में शायद सबसे महत्वपूर्ण ‘हानि एवं क्षति’ निधि का निर्माण रहा।’’

‘क्लाइमेट ट्रेंड्स’ की निदेशक आरती खोसला ने कहा, ‘‘सीओपी27 में समझौते को स्वीकार करना मुश्किल था लेकिन अंत में अनुमान से अधिक प्रगति हुई है।’’

‘पावर शिफ्ट अफ्रीका’ के कार्यकारी निदेशक मोहम्मद एडो ने कहा कि देशों को ‘‘ग्लासगो में पिछले साल हुए सीओपी26 के परिणाम की नकल करते’’ देखना दुखद है।

ऐतिहासिक ‘हानि एवं क्षति’ समझौते को मंजूरी मिलने का भारत में विशेषज्ञों ने स्वागत किया। इस समझौतों के लिए भारत ने रचनात्मक और सक्रिय भूमिका निभाई।

अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में शामिल वार्ताकारों ने भारतीय समयानुसार रविवार करीब पौने आठ बजे उस ऐतिहासिक सौदे को मंजूरी दे दी, जिसके तहत विकसित देशों के कार्बन प्रदूषण के कारण पैदा हुई मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित हुए अल्प विकसित देशों को मुआवजा देने के लिए एक निधि तैयार की जाएगी।

कोष स्थापित करना उन अल्प विकसित देशों के लिए एक बड़ी जीत है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए लंबे समय से नकदी की मांग कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं का सामना कर रहे गरीब देश अमीर देशों से जलवायु अनुकूलन के लिए धन देने की मांग कर रहे हैं। गरीब देशों का मानना है कि अमीर देश जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, उसके चलते मौसम संबंधी हालात बदतर हुए हैं, इसलिए उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ‘‘शर्म-अल-शेख में आज सीओपी27 में इतिहास रचा गया। पक्षकार उन विकासशील देशों की सहायता के लिए बहुप्रतीक्षित ‘हानि और क्षति’ कोष की स्थापना पर सहमत हुए जिन पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का विशेष रूप से असर पड़ा है।’’

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि सीओपी27 ने न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद में शोधार्थी वैभव चतुर्वेदी, विश्व अनुसंधान संस्था (डब्ल्यूआरआई) भारत में जलवायु कार्यक्रम की निदेशक उल्का केलकर, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल में शोधार्थी तरुण गोपालाकृष्णन समेत कई भारतीयों ने इस समझौते का स्वागत किया।

दुनिया के गरीब देशों के लिए अकसर आवाज उठाने वाली पाकिस्तान की जलवायु मंत्री शेरी रहमान ने कहा, ‘‘इस तरह हमारी 30 साल की यात्रा आखिरकार आज सफल हुई है।’’ उनके देश का एक तिहाई हिस्सा इस गर्मी में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुआ था।

पर्यावरणीय थिंक टैंक ‘वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट’ के अध्यक्ष एनी दासगुप्ता ने कहा, ‘‘यह क्षतिपूर्ति निधि उन गरीब परिवारों के लिए एक जीवनरेखा होगी, जिनके मकान नष्ट हो गए हैं, जिन किसानों के खेत बर्बाद हो गए हैं और जिन द्वीपों के लोगों को अपने पुश्तैनी मकान छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा है।’’

दासगुप्ता ने कहा, ‘‘सीओपी27 का यह सकारात्मक परिणाम कमजोर देशों के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।’’

पर्यावरणीय समूह ‘क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल’ के हरजीत सिंह ने कहा कि नयी निधि ने ‘‘प्रदूषण करने वालों को चेतावनी दी है कि वे जलवायु विनाश करने के बाद अब बच नहीं सकते’’ और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।