हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित; विपक्ष का प्रदर्शन जारी
संसद के दोनों सदनों में आज भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में अदाणी मुद्दा और कांग्रेस-सोरोस के कथित लिंक के आरोपों के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर हंगामा हो सकता है तो राज्यसभा में सोरोस मुद्दे के अलावा जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला गूंज सकता है।
नई दिल्ली (आरएनआई) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 'कल सदन में जो कुछ भी हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और किसी भी सम्मानित सदस्य, खासकर महिलाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिला, पुरुष आदि पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें। माननीय सदस्य (कल्याण बनर्जी) ने सदन में इसके लिए माफी भी मांगी है और मुझे लिखित में भी दिया है।'
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, 'अनर्गल आरोप लगाना कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता है। दुर्भाग्य है कि विपक्ष के अन्य दल बगैर किसी चीज का विश्लेषण किए कांग्रेस की भाषा बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष नेतृत्व विहीन है।'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद भवन परिसर में कांग्रेस संसदीय समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी (नेतृत्व) के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बीच संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया।
संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक चल रही है। इसमें सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने पर चर्चा की जा रही है।
आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और प्रतिनिधियों को धमकियों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया।
कांग्रेस के लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने भारत भर के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न, पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट को वजीफा न दिए जाने और वितरण में अनियमितताओं के तत्काल मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। इस परियोजना से तमिलनाडु के पहले जैव विविधता विरासत स्थल सहित 5000 एकड़ भूमि को खतरा है और स्थानीय आजीविका को खतरा है। नोटिस में कहा गया है कि तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिए गए खनन अधिकारों को रद्द करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।
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