सीएम शिवराज का ऐलान, 15 अगस्त तक होंगी 1 लाख से अधिक शासकीय भर्तियाँ

भोपाल। युवा नीति और पोर्टल के शुभारंभ के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के युवाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। सीएम ने ऐलान किया है कि आगामी 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकारी भर्ती, स्व-रोजगार और लर्न एंड अर्न योजना से हर युवा को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश की सभी शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें वर्ष में मात्र एक बार प्रतिभागी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

नीमच में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल सीएम ने कहा कि केन्द्रीय परीक्षाओं की लिखित परीक्षा में उतीर्ण और साक्षात्कार के लिए दिल्ली आमंत्रित युवाओं को नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में प्राथमिकता से नि:शुल्क आवास सुविधा दी जायेगी। प्रदेश में हर युवा को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना से युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के साथ ही 8 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को रोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख तक ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

इससे पहले सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक किया जाएगा।अगले वर्ष से युवा बजट बनाया जाएगा। यह मॉनिटरिंग की जाएगी कि युवा-कल्याण पर कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई एवं उन पर कितना कार्य किया गया है।प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना लागू होगी। योजना में युवाओं को लर्न एंड अर्न का अवसर रहेगा। बजट में इसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना में 1 जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। विशेष रूप से विकसित पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। योजना में उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी तकनीकों जैसे सेक्टर्स में युवाओं की ट्रेनिंग के लिए योग्य प्रतिष्ठानों को जोड़ा गया है। युवाओं को हर माह कम से कम से 8000 रूपये की राशि दी जाएगी।माँ तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर प्रदेश से चयनित युवाओं को अपने प्रदेश तथा संस्कृति को जानने के लिए युवा अनुभव यात्राएँ शुरू की जायेंगी।

सीएम ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश में सभी शराब के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना प्रतिबंधित रहेगा। वही ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समुचित भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। जिन किसानों की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है उन्हें 32 हजार रूपए प्रति हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। फसल बीमा का लाभ भी मिलेगा। सरकार डिफाल्टर किसानों के ब्याज की राशि स्वयं भरेगी और उन्हें जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बजट में 2500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मार्च को आगे बढ़ाया जायेगा।