समय सीमा बैठक में लंबित प्रकरणों से संबंधित की गयी समीक्षा, सीएम हेल्प लाईन से संबंधित लंबित प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिता से करें निराकरण
गुना, (आरएनआई) कलेक्टर तरूण राठी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक, अपर कलेकटर मुकेश कुमार शर्मा, समस्त अनुविभागीय अधिकारी सहित समस्त जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक में सर्वप्रथम समय सीमा के लंबित पत्रों की बिंदुवार समीक्षा की गयी और निराकरण करने के निर्देश दिये गये। सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं भूमि आवंटन के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करावें, विशेष रूप से जल जीवन मिशन से संबंधित लंबित भूमि आवंटन के प्रकरणों के निराकरण जल निगम से समन्वय कर तत्काल निराकृत करावें। सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे विभाग जिन्हें भूमि आवंटित किया जाना है और जिन्होंने विधिवत आवेदन कर दिया है उन प्रकरणों में भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ करें। इसी प्रकार 18 वर्ष से अधिक ऐसे युवा जिनके आधार एवं ई-केवायसी लिंकिंग में समस्या आ रही है उनका सत्यापन कराएं और इससे संबंधित टीम का प्रशिक्षण भी कराया जावे। बैठक के दौरान ऊर्जा विभाग को निर्देशित किया गया कि ऐसे आंगनबाडी केंद्र जिनमें अभी तक विद्युत कनेक्शन नही हो पाया है, उनके विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही शीघ्र की जावे।
सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार सुनिश्चित करें कि किसान सम्मान निधि से संबंधित लंबित प्रकरणों के खातों का आधार सीडिंग, ई-केवायसी आदि सत्यापन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिता से लेवें और इसकी सतत मॉनिटरिंग करें। श्रम विभाग द्वारा समय सीमा के लंबित पत्रों का निराकरण करने में विलंब करने पर नाराजगी व्यक्त की गयी और शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार सभी विभाग प्रमुख कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण समय सीमा में तैयार कर जिला पेंशन अधिकारी को प्रस्तुत किये जायें।
सीएम हेल्प लाईन से संबंधित लंबित प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिता से करें निराकरण
सीएम हेल्प लाईन से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिता दी जावे। इस सप्ताह कम से कम एक तिहाई प्रकरणों का निराकरण सोमवार तक करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र एवं राहत के प्रकरणों को तत्परता से निराकरण करावें। सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार खाद्य वितरण केंद्रों की सतत मॉनिटरिंग करें। सभी राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली के लिए प्लान तैयार कर वसूली कार्यवाही प्रारंभ करें।
विधानसभा निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता अब समाप्त हो गयी है। सभी विभाग शासन की फ्लेगशिप योजनाओं एवं विभाग से संबंधित हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं लंबित पुराने प्रकरणों के निराकरण पर फोकस करें।
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