शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न, आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल। मध्यप्रदेश में बुधवार को शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक दोपहर 11:00 बजे से शुरू हुई थी। जिसमें आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

दरअसल मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर से रोक हटाई गई है। वही स्थानांतरण की तारीख 30 जून निर्धारित की गई थी। जिसे आगे बढ़ाया गया है। अब 7 जुलाई तक प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।

इसके साथ ही केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि की गई है। कैबिनेट की बैठक में आरबीसी 6-4 के तहत फसल की क्षति को शामिल करते हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।  केले की फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता देने के नियम में संशोधन किया गया है। 50% से अधिक क्षति होने पर 1 लाख के स्थान पर 2 लाख रुपए तक किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी जबकि 33 से 50% तक नुकसान होने पर 27000 रुपए प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 54000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। वहीं 25 से 33% होने पर 15000 रुपए की जगह 30000 रुपए की राहत राशि उन्हें प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही 33 नवीन सीएम राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 28 मार्च 2023 को जारी टैरिफ आदेश से वित्तीय वर्ष 2320 में लागू विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। 24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी को स्वीकृत किया गया है।

दीनदयाल रसोई योजना में अब मामा की थाली को भी शामिल किया गया है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई योजना में ‘मामा की थाली’ का नाम जोड़ा गया है। बुधवार को हुए इस निर्णय के बाद नगर निगम के साथ नगरपालिका स्तर तक दीनदयाल रसोई योजना संचालित की जाएगी। वहीं इनमें 5 में ही खाना उपलब्ध कराया जाएगा।

छह मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कैबिनेट बैठक में दी गई है। दरअसल खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट और सीधी जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही इन क्षेत्रों के छात्रों को महत्वपूर्ण राहत दी गई है।

MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट दी गई है। मूंग और उड़द खरीदी को मंडी शुल्क से छूट मिलने के साथ ही किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी की जा रही है।सरकार के इस निर्णय से प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की जो खरीदी हुई है। उस पर मंडी शुल्क और निर्धारित शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रति 100रुपए की खरीदी पर 1 रूपया 70 पैसे शुल्क भुगतान किए जाते थे।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सीहोर की बेरुंडा सितंबर कंपलेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 के लिए 190 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 13457 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं भेरूंडा तहसील के 24 ग्राम इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण में 2 वर्ष के लिए 17 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

कैबिनेट में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा की गई। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक यह कार्य पूरा किया जाएगा। 10 जुलाई से लाडली बहना कार्यक्रम फिर से शुरू होगी। जिसमें 21 वर्ष की महिलाओं को योजना में शामिल किया जाना है।