वाइल्डलाइफ कानून पर राजनीति की गाज़, अदालत लेगी स्वतः संज्ञान?
एमपी (आरएनआई) वैसे तो देश में वाइल्ड लाइफ क़ानून है लेकिन राजनीतिक संरक्षण में इस क़ानून को कुचल दिया जाता है। इस तरह के क़ानून कुचले जाते रहे है। ज़ब इंसान तो इंसानियत को कुचल रहा है तो इन वन्य प्राणियों के घरौंदे की किसको चिंता है,,, क्या देश की अदालत इस गंभीर मामले को स्वतः संज्ञान में लेगी......?
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