गुना (आरएनआई) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना अभिषेक दुबे द्वारा आज जिला पंचायत सभाकक्ष में योजनाओं की समीक्षा बैठक ली गई। सीईओ द्वारा सर्वप्रथम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत नल-जल योजना की समीक्षा की। बैठक में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुकुल भटनागर द्वारा नल-जल योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया। श्री भटनागर द्वारा वर्तमान में 64 प्रगतिरत नल-जल योजनाओं में से 22 योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हेतु पूर्ण होने एवं 42 योजनाएं प्रगतिरत होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई। सीईओ द्वारा आरोन की 3, बमोरी की 1, चांचौड़ा की 6, गुना की 3 एवं राघौगढ़ की 9 नल-जल योजनाओं के लंबित कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराते हुए नल-जल योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया।
बैठक में वाटर रिचार्ज के कार्यों पर ध्यान देने, मोटर पंपों को सोलर से करने तथा जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है, उसका निराकरण करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गुना को दिये गये। वहीं मत्स्य विभाग अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) की समीक्षा करते हुए वर्ष 2007-08 से 2023-24 तक के लंबित 5106 सामुदायिक निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने तथा शून्य व्यय वाले कार्यों को पोर्टल से विलोपित कराने के निर्देश सभी जनपद पंचायत सीईओ को दिये गये। साथ ही वर्ष 2007-08 से वर्ष 2019-20 तक के समस्त लंबित कार्यों को एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। इस दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के आयुष्मान कार्ड अभियान चलाकर बनाये जाने तथा आधार कार्डों की प्रगति बढ़ाने के भी निर्देश दिये गये। वहीं अमृत सरोवर फेज-2 के संबंध में 4 दिवस में सर्वे कराने जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री दुबे द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक कार्यों में ब्लॉक में सबसे अधिक प्रगति लाने के लिये अनिल अरसटिया उपयंत्री जनपद पंचायत गुना, राजेश शर्मा उपयंत्री जनपद पंचायत आरोन एवं चंदन शुक्ला उपयंत्री जनपद पंचायत आरोन को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए समग्र पंजीयन हेतु प्रतिदिवस का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूर्ण कराने एवं आवास प्लस के 8297 आवासों को पूर्ण कराने तथा प्रतिदिवस आवास पूर्णता की मॉनीटरिंग करते हुए आगामी 10 दिवस में 90 प्रतिशत स्वीकृति तथा प्रथम किश्त जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने शासन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले सचिव/ग्राम रोजगार सहायकों को विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन आवासों में तृतीय की राशि जारी किये हुए 30 दिवस से अधिक का समय हो गया है, उन्हें 15 दिवस में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जावे। ब्लॉक में सबसे अधिक आवास पूर्ण करने के लिये कुलदीप रघुवंशी एडीईओ जनपद पंचायत राघौगढ़, नितिन साहू उपयंत्री जनपद पंचायत राघौगढ़, इन्दर सिंह मीणा एडीईओ जनपद पंचायत चांचौड़ा, सचिन साहू उपयंत्री जनपद पंचायत चांचौड़ा, महेन्द्र सिंह झाला पीसीओ जनपद पंचायत बमोरी,अरूण कुमार लकड़ा पीसीओ जनपद पंचायत बमोरी, सुश्री प्रतिभा परमार एडीईओ जनपद पंचायत बमोरी, संजीव दवगर उपयंत्री जनपद पंचायत बमोरी एवं शिवकुमार बंसल उपयंत्री जनपद पंचायत बमोरी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही भारत भूषण मंगल ब्लॉक समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना जनपद पंचायत आरोन की प्रगति अत्यन्त कम तथा योजना की संतुष्टि पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण संबंधित का 15 का वेतन काटने के निर्देश दिये गये हैं। वहीं महेन्द्र प्रताप यादव एडीईओ जनपद पंचायत राघौगढ़ के सेक्टर की प्रधानमंत्री जनमन के आवासों की प्रगति अत्यन्त कम होने तथा बिना अनुमति के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित को निलंबित किया गया है।
स्वच्छता भारत मिशन अन्तर्गत 718 शौचालयों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही मॉडल ग्रामों के सत्यापन के कार्य को भी प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने पंचायत राज के कार्यों की समीक्षा करते हुए पीएम जनमन की 7 एवं आदी आदर्श ग्राम योजना की 20 अपूर्ण आंगनबाडि़यों के कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। वहीं 15वां वित्त अन्तर्गत लंबित निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने, पंचायतों का ऑडिट कराने तथा ग्राम पंचायतों में जलकर, स्वच्छता कर एवं सम्पत्तिकर जमा कराने तथा जीपीडीपी एवं बीपीडीपी तैयार कराने के निर्देश भी दिये गये।
बैठक में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना की समीक्षा करते हुए योजनान्तर्गत मरम्मत योग्य चिकिनशेडों का कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराने तथा खाद्यान का समय से उठाव कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये। उन्होंने सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए समस्त सीईओ जनपदों को निर्देशित किया कि 50 दिवस से अधिक की समस्त लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से बंद कराएं। उन्होंने माह फरवरी 2025 की शिकायतों में जबाव दर्ज कराते हुए उन्हें बंद कराने के निर्देश दिये।
उन्होंने निर्देशित किया गया कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहां सचिव/ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ नहीं है, उन्हें चिन्हित करें। साथ ही जो सचिव/ग्राम रोजगार सहायक बिना पूर्व अनुमति के लंबे समय से पदस्थापना मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है, उनके विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव भेजने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायतों को दिये गये। ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जिनमें जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन समस्त प्रकरणों में प्राथमिकता से जबाव प्रस्तुत किया जावे। ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए योजना में लक्ष्य अनुसार प्रगति लाने के निर्देश जिला प्रबंधक ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत गुना को दिये गये।
सीईओ जिला पंचायत अभिषेक दुबे ने बिना अनुमति बैठक में अनुपस्थित रहने पर रामकुमार रघुवंशी सहायक यंत्री जनपद पंचायत आरोन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये।
बैठक में श्रीमती राजेश्वरी बघेल कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुना, मुकुल भटनागर कार्यपालन यंत्री पीएचई गुना, राजेश शर्मा सहायक संचालक मत्स्य विभाग गुना, श्रीमती सोनू सुशीला यादव जिला प्रबंधक आजीविका मिशन जिला पंचायत गुना, संबंधित योजना प्रभारी जिला पंचायत गुना, गौरव यादव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरोन,पुष्पेन्द्र व्यास मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बमोरी, अमित सोनी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा, गौरव खरे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना, श्रीमती मोनिका झारिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राघौगढ़, सहायक यंत्री, उपयंत्री, एएओ, एपीओ, एडीईओ, पीसीओ, बीसी स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, एबीएम एवं बीएम आजीविका मिशन जनपद पंचायत समस्त उपस्थित रहे।