राज्यसभा में बॉयलर (संशोधन) विधेयक 2024 पारित, दोनों सदनों की कार्यवाही आज स्थगित
संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि विपक्ष अभी भी अदाणी, संभल हिंसा, मणिपुर मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है। संभल हिंसा को लेकर भी केंद्र पर हमलावर है विपक्ष।
नई दिल्ली (आरएनआई) लोकसभा में सदस्यों को अध्यक्ष ओम बिरला की सलाह, बिल पर चर्चा के दौरान बिल से जुड़े मुद्दों पर ही बोलने का प्रयास करें, विधेयक को पढ़ के बोलें। संसद की गरिमा बनाए रखें. सीनियर सांसद भी आरोप-प्रत्यारोप में लग जाते हैं तो नए लोग क्या सीखेंगे।
केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा को सूचित किया गया कि 2014-24 के दौरान सार्वजनिक नीति और शासन पर मध्य-करियर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए 32 देशों के 4,500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भारत का दौरा किया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचार पर केंद्रित है, जिससे विदेशों में भारत के सुशासन मॉडल का प्रसार और अनुकरण संभव हो सके।
उन्होंने कहा कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) अपने अधीन एक स्वायत्त सोसायटी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करता है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएआरपीजी/एनसीजीजी ने लोक प्रशासन, लोक नीति और शासन सुधारों के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पुर्तगाल, सिंगापुर, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, गाम्बिया, मालदीव और मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, (बांग्लादेश में) ये घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। यह हिंदुओं और हिंदू धर्म पर सीधा हमला है। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटकर 8% रह गई है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भारत और खासकर बंगाल के हिंदुओं को इससे सीख लेनी चाहिए... अब यह स्पष्ट हो गया है कि मोहम्मद यूनुस महज एक कठपुतली है।
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