यूपी में आज से वकीलों की हड़ताल: हाईकोर्ट बार ने भी समर्थन दिया

गाजियाबाद (आरएनआई) सोमवार से गाजियाबाद समेत प्रदेश के सभी जिलों के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। न्यायिक कार्य का बहिष्कार गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में किया जा रहा है। वकीलों की इस हड़ताल को हाईकोर्ट बार ने भी समर्थन दिया है।

बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने न्यायालय में लाठीचार्ज की जांच एसआईटी से कराने और जिला जज के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि सोमवार से कचहरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन शुरू होगा। रविवार को बार एसोसिएशन ने आपात बैठक बुलाकर हड़ताल का प्रस्ताव पास किया है।

बार के सचिव अमित कुमार नेहरा ने बताया कि 29 अक्तूबर को जिला जज के न्यायालय में सुनवाई के दौरान जिला जज ने अधिवक्ताओं से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। विरोध करने पर निहत्थे अधिवक्ताओं पर पुलिस से लाठी चार्ज कराया। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रस्ताव पास कर जनपद न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से तत्काल निलंबन की मांग और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है।

न्यायालय कक्ष में घटित घटना पर बार काउंसिल ऑफ उप्र तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक व प्रभावी कार्यावाही तीन दिवस में अमल में लाए, जिससे कि भविष्य में अधिवक्ताओं के साथ न्यायालयों में इस प्रकार की शर्मनाक व दुखद घटनाएं दोबारा घटित नहीं हो और न्यायिक कार्य प्रभावित होने की संभावनाओं से बचा जा सके। उधर, इस मामले की जांच के लिए गठित यूपी बार की जांच समिति भी सोमवार को ही गाजियाबाद आएगी।

कोर्ट में हुआ था लाठीचार्ज। 29 अक्तूबर को धोखाधड़ी के एक केस की सुनवाई दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की मांग पर अधिवक्ताओं और जिला जज में बहस हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की ओर से कहा गया कि अधिवक्ताओं ने जिला जज से बदसलूकी की।

न्यायालय में लाठीचार्ज के विरोध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) गाजियाबाद के जिला जज के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल करेगी। प्रयागराज में एचसीबीए कार्यकारिणी की एक बैठक रविवार को अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में हुई। कार्यकारिणी ने वर्तमान परिस्थिति पर आक्रोश व्यक्त किया, क्योंकि अधिवक्ताओं को तीन तरफ से प्रताड़ित करने का कार्य न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है। बैठक का संचालन करते हुए महासचिव विक्रान्त पाण्डेय ने कहा कि गाजियाबाद के अधिवक्ताओं पर हुए अन्याय पूर्ण व्यवहार के विरोध में सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।

उच्च न्यायालय ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे कि भविष्य में किसी अन्य जनपद न्यायालय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार और लाठीचार्ज कराने वाले पुलिस अधिकारियों की तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी की जाए।
लाठीचार्ज में घायल अधिवक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए।
यदि उच्च न्यायालय जांच समिति का गठन करता है तो उसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा नामित प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं।

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