युवाओं के कौशल निखारने और रोज़गार देने में आईटीआई सर्वश्रेष्ठ सिसोदिया
12.63 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन का किया शिलान्यास, आदिवासी बाहुल्य तिलवाडा में होगा निर्माण।
गुना, (आरएनआई) प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विधानसभा में डिग्री कॉलेज की सौग़ात के बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आईटीआई) के लिए 12.63 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले भवन का शिलान्यास शुक्रवार को बमौरी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम तिलवाडा में समरोहपूर्वक किया।शुरुआत में इस संस्थान में 60 सीटें बालक और 60 सीटें बालिका समूह के लिए स्वीकृत की गई हैं साथ ही छः विभिन्न ट्रेड प्रारंभ में शुरू किए जाएँगे।
पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा किसी की मांग है तो कौशल की है।
हजारों प्रकार की ऐसी सेवाएँ है, जिनकी लोगों को रोज जरूरत पड़ती है और इसके लिये विशेष कौशल की आवश्यकता होती है,देश में जिस प्रकार की कौशल की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति हमारे आईटीआई करते है।
इस संस्थान के प्रारंभ होने के बाद यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं को सुलभ रोज़गार प्राप्त हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि अगर युवाओं के हाथ में हुनर रहेगा तो रोजगार भी आसानी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें बच्चों का भविष्य संवारना है तो वह स्किल के माध्यम से ही होगा,युवाओं के हाथों में केवल कौशल दे दिया जाएँ तो चमत्कार कर सकते है।
बमौरी के युवाओं की सालों से माँग थी कि यहाँ डिग्री कॉलेज बनाना चाहिए तो मैंने बमौरी में महाविद्यालय स्वीकृत करा दिया है जिसका निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है,लेकिन क्षेत्र के युवाओं के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण की मुझे चिंता थी इसलिए मैंने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से इसकी माँग की और अब उनकी कृपा से बमौरी विधानसभा के लिए आईटीआई स्वीकृत हो गया है जिसका कुछ समय में भवन तैयार हो जायेगा और इसमें कक्षाएँ प्रारंभ हो जायेंगी।
बमौरी विधानसभा में पिछले तीन वर्षों में हर क्षेत्र में शिक्षा,स्वास्थ,आवास,सड़कें,सिंचाई या विद्युत का क्षेत्र हो यहाँ अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं।
अब मेरा अगला लक्ष्य है कि बमौरी विधानसभा में कोई बड़ा उद्योग लगाया जाये जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को रोज़गार मिल सके और नौकरी के लिए कहीं बाहर न भटकना पड़े।
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