मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों और लाड़ली बहनों को लेकर भी अहम फैसला

भोपाल (आरएनआई) मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।बैठक में लाड़ली बहनों के खाते में 10 तारीख को 1500 रुपए डालने ,किसानों के सीमांकन-नामांकन अवधि बढ़ाने, छात्रावास और जेलों में सुधार समेत एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।वही रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्योहार धूम-धाम से मनाने का भी निर्णय लिया है।

यहां पढ़िए मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त और अतिरिक्त राशि पर चर्चा हुई। योजना के तहत 1,29 करोड़ बहनों के खाते में इस महीने की राशि 10 अगस्त को भेजी जाएगी वही लाखों बहनों के खाते में 1250 के साथ राखी का उपहार स्वरूप 250 रुपए डाले जाएंगे। इस तरह लाड़ली बहनों के खाते में 1500 डाले जाएंगे। प्रदेश की लाड़लियों को इस 19 करोड़ की राशि एक क्लिक के माध्यम से दी जाएगी।

किसानों के सीमांकन और नामांकन की अवधि एक महीना बढ़ी।अभी 75 दिन लगते थे, लेकिन जल्द ही साइबर तहसील शुरू होने वाली हैं, जिससे 25 दिन में सीमांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोकतंत्र सेनानियों को मानदेय के साथ अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। उनकी अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ निकाली जाएगी।

कार्य आवंटन की व्यवस्था के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें तकनीकी दक्षता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तकनीक का अधिकतम प्रयोग कर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया है।

ई-कैबिनेट और ई गवर्नमेंट की अवधरणा को मूर्तरूप देने का निर्णय लिया गया है। यह एक तरह से पेपर लेश व्यवस्था होगी। इसमें कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा।

वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पीएमयू) गठित करने और वित्त विभाग में 47 नए पद भी सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

रीवा पालिटेक्निक में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होगी।

जेल में बंदियों के कौशल उन्नयन और धार्मिक, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए 400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

मैहर, बुरहानपुर में नए जेल बनाए जाएंगे। जुर्मान न चुका पाने कैदियों की मदद की जाएगी।

साइबर तहसील चालू करने का फैसला। साइबर तहसील के चालू होते ही 25 से 30 दिन के अंदर समस्याओं का निराकरण होगा।

एससी/एसटी और ओबीसी छात्रावासों की सुविधाएं अपग्रेड करने के लिए सरकार ने अफसरों की टीम बनाई है। इसके लिए बजट भी आवंटित किया जाएगा।

आदिवासी छात्रावास की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए अधिकारियों की टीम से रिपोर्ट मंगाकर बजट से राशि प्रदान करने का निर्णय।

9 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रदेश की हर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकलेगी। हर घर झंडा लगाया जाने का निर्णय ।15 अगस्त स्वातंत्रता दिवस को बड़े ही धूम-धाम से मनाने का निर्णय।

 जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से भी कार्यक्रम होंगे।