मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों को भी बड़ी सौगात

भोपाल (आरएनआई) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन के साथ प्रारंभ हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। इस बैठक में कर्मचारियों के 4 फीसदी डीए वृद्धि पर कोई फैसला नहीं लिया गया लेकिन किसानों को सौगात दी गई। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह अंतिम बैठक मानी जा रही है, चुंकी कभी भी चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है।

मोहन यादव कैबिनेट की इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए सभी निर्णयों की जानकारी दी।बैठक में पूरे प्रदेश में साइबर तहसील लागू करने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।साइबर तहसीलों को लेकर प्रदेश ने काफी अच्छा काम किया है, प्रदेश में साइबर तहसीलों के अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

नए बन रहे मेडिकल कॉलेजों, विशेषकर नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिए लगभग ₹1200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसमें प्रदेश में 13 नर्सिंग महाविद्यालय खुलेंगे।उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए ₹592 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। 

कैबिनेट बैठक में उज्जैन में मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर के लिए अस्पताल लगभग 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। उज्जैन में आईआईटी इंदौर का कैंपस कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश लोकायुक्त पद पर न्यायमूर्ति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति के अनुसमर्थन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बैगा, भारिया सहरिया के आवास पर विद्युतीकरण कराया जाएगागेहूं के उपार्जन के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की प्रतिभूति होती की गारंटी सरकार ने दी है।प्रदेश सरकार गेहूं के उपार्जन पर प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस देगी। अभी 2 हजार 275 रुपये समर्थन मूल्य है उसके ऊपर यह राशि मिलेगी।

देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए ₹237 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के लोगों के घरों पर बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया है : श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री पीएम श्री एंबुलेंस सेवा का अनुमोदन भी किया गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज रहेगा।आयुष्मान कार्ड धारक इसके पात्र होंगे, उन्हें निशुल्क इसकी सुविधा मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में इलाज कराने जाएगा तो उसके लिए एक शुल्क रखा जाएगा।

कैबिनेट बैठक में आज भी कर्मचारियों के चार प्रतिशत महंगाई भत्ते को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया।संभावना जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार आज डीए के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कर्मचारियों को आज भी निराशा हाथ लगी। केन्द्र ने जनवरी 2024 से फिर 4 फीसदी डीए बढ़ा दिया है, जिसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 50% हो गया है लेकिन प्रदेश कर्मचारियों को अबतक 42% डीए का लाभ ही मिल रहा है, जो केन्द्र से 8% कम है।

डीए की देरी के चलते कई बार कर्मचारी अपनी नाराजगी भी जता चुके है और सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंप चुके है।कर्मचारियों को आशंका है कि अगर इस महीने ऐलान नहीं हुआ तो आचार संहिता के चलते फिर मामला जून तक अटक जाएगा। अब अंतिम फैसला कर्मचारियों को लेना है।

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