मध्य प्रदेश सिविल जजेस परीक्षा में 3 साल से कम वकालत वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की प्रोविशनल अनुमति!...

भोपाल, (आरएनआई) सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्री ऋषिकेश रॉय एवं न्यायमूर्ति संजय करोल की युगल पीठ ने मध्य प्रदेश सिविल जजेस परीक्षा में 3 साल से कम वकालत वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की दी प्रोविशनल अनुमति।

अंतरिम राहत प्रदान करते हुए सुको ने उच्च न्यायालय से तीन सप्ताह में माँगा जवाब, अभियर्थियों के परिणाम रहेंगे अघोषित |  याचिकर्ताओं नेहा कोठारी एवं अन्य ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी याचिका, जिसमे उच्च न्यायालय के हाल ही में 13.12.2023 को पारित अंतरिम आदेश को दी गयी थी चुनौती | अंतरिम आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा सभी याचिकाओं की सुनवाई को 4 जनवरी को रखा था एवं अंतरिम राहत निरस्त की थी, जिसके  विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आज सुनवाई हुई। 

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