भ्रष्टाचार पर एक्शन: बिजली मंत्री ने पैसे मांगने वाले जेई को बैठक में ही किया बर्खास्त

चंडीगढ़ (आरएनआई) चंडीगढ़ पंजाब के बिजली एवं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने मोगा में विकास कार्यों और लोक कल्याण योजनाओं की प्रगति कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसी दौरान मंत्री ने काम के बदले कथित तौर पर पैसे की मांग करने वाले पीएसपीसीएल के जेई (सब डिवीजन बिलासपुर) को मौके पर ही निलंबित कर दिया।

इसके अलावा पीएसपीसीएल के साथ काम करने वाली एक कंपनी के कर्मचारी को भ्रष्टाचार के आरोप में मौके पर ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। विभाग के 13 अफसरों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान बिलासपुर गांव के एक निवासी ने आरोप लगाया कि बिजली का खंभा लगाने के लिए आरोपी जेई ने निजी कंपनी के कर्मचारी के माध्यम से 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मौके पर ही जेई को निलंबित करने और निजी कंपनी के कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया।

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल से कहा कि वह सभी एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सभी स्कूलों की औचक जांच करवाएं। जहां भी कोई कमी पाए जाए, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाए।

इस दौरान बैठक में विधायक मोगा अमनदीप कौर अरोड़ा, विधायक निहाल सिंह वाला मनजीत सिंह बिलासपुर, विधायक बाघापुराना अमृतपाल सिंह सुखानंद, विधायक धर्मकोट दविंदरजीत सिंह लाडी ढोंस, डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल, जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अंकुर गुप्ता, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जगविंदरजीत सिंह ग्रेवाल व चारुमिता, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन हरमनदीप सिंह, नगर सुधार ट्रस्ट मोगा के चेयरमैन दीपक अरोड़ा, नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह चानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान मंत्री हरभजन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अधिकतम योग्य व्यक्तियों के लिए श्रमिक कार्ड बनाए जाएं। पटवारियों की रेशनेलाइजेशन की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी स्कूलों, अस्पतालों और आयुष अस्पताल की इमारतों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। ‘आप दी सरकार, आप दे दुआर’ अभियान के तहत चल रहे कैंपों का अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिया जाए। उन्होंने पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर से कहा कि जरूरत के अनुसार सरकारी बस सेवा को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए।

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