भूमाफिया का अपराधियों से गठजोड़, प्रशासन और पुलिस लिप्तता के लगे आरोप

गुना (आरएनआई) पिछले कुछ समय में शहर में सामने आए जमीनी विवादों के पीछे भूमाफिया का अपराधियों से गठजोड़ और निचले स्तर पर उन्हें मिलने वाले पुलिस प्रशासन के संरक्षण/अनदेखी को जिम्मेदार ठहराना गलत नहीं होगा! शहर का हर भूमाफिया पैसों के बूते गुंडई पर उतारू है। भूमाफिया द्वारा किसी न किसी स्तर पर अपराधियों को संरक्षण दिया रहा है। हर भूमाफिया ने राजनीति में संरक्षण के लिए किसी न किसी नेता को अपना बाप भी बना रखा है। 

ऐसे में हमेशा स्वच्छ और बेदाग राजनीति करने वाले क्षेत्र के सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस संकल्प का क्या होगा, जो उन्होंने चुनाव के समय लिया था कि अगले छह माह में क्षेत्र से हर तरह के माफिया और अपराधियों को बाहर कर देंगे। कुछ समय तक माफिया पर कार्यवाही चली भी। इस कार्यवाही ने कईयों की भ्रष्टाचार की दुकानें बंद कर दीं थीं। प्रोटेक्शन देने वालों को प्रोटक्शन मनी मिलना बंद हो गई थी। इसके चलते ऐसा वातावरण निर्मित किया गया कि ये माफिया नहीं बल्कि विकासपुरुष हैं, शहर का डेवलेपमेंट करते हैं। इन पर कार्यवाही होगी तो विकास थम जाएगा आदि आदि और फिर कार्यवाही ठंडे बस्ते में चली गई। अब इनके हौंसले फिर बुलंद हैं।

आज न्यूज़ में पढ़ने मिला कि एक कॉलोनाइजर ने वंदना स्कूल के पीछे एक बुजुर्ग के प्लॉट की बाउंड्री तुड़वा दी। बुजुर्ग 15 दिन तक परेशान रहा। पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज की। इससे पहले रॉयल टाउनशिप में भी ऐसा ही कोई विवाद हुआ था जहां से जनता ने गुंडों को खदेड़ दिया था। इसी तरह 7 जनवरी को एक कॉलोनाइजर ने टेकरी के पास स्थित एक ऐसे भूखंड पर की गई बाउंड्री पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में जेसीबी से तुड़वाई थी जिस पर कोर्ट का स्टे था। स्टे के बाद भी रेवेन्यू के अमले ने सीमांकन किया था और अमले के जाते ही पहले से तैयार खड़ी जेसीबी ने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बाउंड्री तोड़ दी थी। पूरे खेल को अंजाम देने के लिए तब 3 लाख रुपए के लेनदेन के आरोप लगे थे। हालांकि बाद में पीड़ित की याचिका पर रेवेन्यू के अफसर और बाउंड्री तोड़ने वालों के विरुद्ध कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी हुए।

इससे पहले बजरंगगढ़ रोड पर स्थित एक कॉलोनी के कथित मकान का अतिक्रण हटाने के लिए कोर्ट की कार्यवाही की आड़ में हिस्ट्रीशीटर ले जाकर तोड़फोड़ करने का मामला भी सामने आया था। कुछ दिन पहले ही एक सिंडिकेट द्वारा नानाखेड़ी स्थित करोड़ों की जमीन भी नकली विक्रेता महिला रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़ी कर ओनेपौने दाम पर खरीदने की कोशिशें इसलिए असफल हुईं थीं कि समय रहते असल मालिक फर्जीवाड़े के विरुद्द सक्रिय हो गया था वर्ना खेला हो जाता।

इसी तरह 25 दिसंबर को एक मामला सामने आया था जब कलेक्ट्रेट पहुंचे कई लोगों ने उनके भूखंडों पर भूमाफिया की शह पर कब्जे, मारपीट, धमकी देने और नशे का अवैध कारोबार करने वाले तत्वों द्वारा ट्रेक्टर चलवाकर कब्जा करने की कोशिश की शिकायत की थी। जो मौके पर की गई जांच में न केवल सही पाई गई बल्कि पास की ही जमीन के 5 हजार वर्गफुट भाग पर गुंडों द्वारा अवैध कब्जा करवाया जाना भी प्रमाणित हुआ। लेकिन दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी।

ये उदाहरण इतना समझने के लिए काफी हैं कि जमीनों के काले सफेद धंधे से पैसे वाले बनकर और कभी कभार उन पैसों की दम पर विभिन्न सामाजिक राजनैतिक कार्यक्रमों के मंचों पर खुद को समाजसेवी दर्शाने वाले इन कथित इज्जतदारों का असली चेहरा क्या है। क्या ऐसे तत्वों को किसी भी स्तर पर संरक्षण दिए जाने से समाज में अच्छा संदेश जाएगा जो डीआईसी की भूमि, नाले, पार्क, तालाब, वनभूमि, सरकारी जमीन तक हड़पने में नहीं झिझकते। अवैध कॉलोनियों में नारकीय जीवन जीने के लिए जनता को विवश कर देते हैं। कागजी परमिशन की शर्तों को कभी धरातल पर लागू नहीं करते।

कई तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि विक्रय निषेध जमीनों के तथ्य छिपाकर या कहें कूटरचना कर सरकार की अनुमति के बिना नामांतरण करवा कर और निचली अदालतों में नूराकुश्ती से जीते गए केस की आड़ में अवैध को वैध बताकर कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने में तक नहीं डरते। जिले का निजाम बदलने के बाद भूमाफिया का बढ़ता कॉन्फिडेंस सभी को हैरान कर रहा है।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X