भगवंत मान सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया: सुखबीर बादल
भगवंत मान से किए गए वादे के अनुसार 22 फसलों पर एम.एस.पी दने की मांग की, मलोट-दिल्ली राजमार्ग पर शहीद किसानों के परिवारों द्वारा लगाए गए धरने में शामिल हुए। (जीवन गुप्ता/ परवीन कुमार)
लंबी/मुक्तसर (आरएनआई) शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए 750 किसानों के परिवारों की सहायता तो क्या करनी थी, बल्कि तेलंगाना सरकार द्वारा भेजी 3-3 लाख रूपये की सहायता राशि भी डकार गए हैं।
आज यहां दिल्ली किसान आंदोलन के शहीद किसानों तथा खेत मजदूरों के परिवारों द्वारा 1 महीना लगातार पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिडयां के घर के सामने बैठने के बाद अपनी जायज मांगों (नौकरी तथा मुआवजा) के लिए 15 दिनों से लंबी में मलौट-दिल्ली राजमार्ग पर शांतिपूर्ण धरने में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अपने आप को ‘‘किसानों की हितैषी’’ कहलाने वाली राज्य सरकार के कान पर अभी तक जूं तक नही रेंगी है।
अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि उन्होने धरने में पहुंचकर किसान भाईयों से बातचीत की, जिन्होने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुआवजा यां नौकरी तो क्या देनी थी, बल्कि तेलंगाना सरकार द्वारा 750 शहीद किसान परिवारों के लिए भेजी गई 3-3 लाख राहत राशि भी आधे से ज्यादा पीड़ित परिवारों तक नही पहुंचाई है।
सरदार बादल ने कहा कि झूठ के सहारे सत्ता में आए भगवंत मान तथा अरविंद केजरीवाल को मैं अपील करता हूं कि किसानों तथा खेत मजदूरों के साथ खेली जा रहे दोगुली चाल बेनकाब हो चुकी है, इसीलिए कृपा करके इनके घावों पर नमक छिड़कने के बजाय उनसे किए गए वादों को पूरा करें।
अकाली दल अध्यक्ष ने हरियाणा के बाॅर्डर पर चल रहे मौजूदा किसानी संघर्ष को लेकर कहा कि वह केंद्र सरकार से अपने किए गए वादे पूरे करने तथा किसानों की सुनवाई करने की अपील करते हैं।
सरदार बादल ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि 21 साल के नौजवान किसान शुभकरन सिंह की खनौरी बाॅर्डर पर मौत हो गई तथा दर्जनों अन्य किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके लिए सीधे तौर पर भगवंत मान जिम्मेवार हैं।
सरदार बादल ने कहा कि भगवंत मान को अपने किए वादे के अनुसार 22 फसलों पर एम.एस.पी लागू करने की दी गारंटी को पूरा करने के लिए आगामी विधानसभा सैशन में विधेयक लाना चाहिए।
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