बीड सरपंच हत्यााकांड: कांग्रेस नेता का सरकार पर हमला, कहा- बड़ी को बचाने के लिए छोटी मछली को मारने की तैयारी
मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इसमें वाल्मिक कराड का नाम भी शामिल था। कराड कथित तौर पर एनसीपी मंत्री और परली विधायक धनंजय मुंडे का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। कराड ने मंगलवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस पर कांग्रेस नेता ने सरकार को घेरा।
नागपुर (आरएनआई) बीड सरपंच हत्या मामले में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महायुति सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली को मारने की तैयारी है। उन्होंने बीड पुलिस-प्रशासन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीड पुलिस स्टेशन में जो बेड ले जाए जा रहे थे क्या वे वाल्मिक कराड के लिए थे?
कांग्रेस नेता वडेट्टीवार ने किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों को मारा जा सकता है। पुलिस को बताना चाहिए कि बीड के पुलिस स्टेशन में किसके लिए बिस्तर ले जाए जा रहे थे? क्या वे वाल्मिक कराड के लिए थे, जो पुलिस हिरासत में हैं? इसकी जांच की जानी चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य के लोग चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ महायुति द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार को कैबिनेट की बैठक में तय करना चाहिए कि क्या वह महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना के तहत 2100 रुपये की सहायता राशि देगी और इस योजना के तहत मतदान करने वालों का सम्मान करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या सरकार किसानों के कर्ज को पूरी तरह से माफ करने के अपने वादे को पूरा करेगी?
मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख को 9 दिसंबर को बीड में एक ऊर्जा फर्म पर जबरन वसूली की कोशिश को विफल करने के प्रयास के लिए अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पूर्व तहसील प्रमुख विष्णु चाटे सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तीन अन्य लोगों की तलाश कर रही थी। इसमें वाल्मिक कराड का नाम भी शामिल था। कराड कथित तौर पर एनसीपी मंत्री और परली विधायक धनंजय मुंडे का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। कराड ने मंगलवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद स्थानीय अदालत ने कराड को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। वहीं बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।
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