बाल श्रम पर सरकार सख्त, सीएम डॉ मोहन यादव के तेवरों के बाद सोम डिस्टलरी रायसेन का लाइसेंस निलंबित

भोपाल (आरएनआई) बाल श्रम को लेकर मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार कितनी एक्टिव है उसें आज अपनी कार्रवाई से स्पष्ट कर दिया है, 15 जून को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो द्वारा सोम डिस्टलरी रायसेन में मारे गए छापे में मिले बाल श्रमिकों के खुलासे के पांच दिन बाद ही सोम डिस्टलरी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, उधर FIR के बाद पुलिस भी छानबीन कर रही है

बाल श्रम निरोधक माह के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष बाल श्रमिकों को तलाश करने और उन्हें बाल श्रम से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रहा है, आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर 15 जून को रायसेन ज़िले में सोम डिस्टलरी नामक शराब बनाने वाली फ़ैक्टरी में निरीक्षण किया।

NCPCR के छापे में हुआ था खुलासा 
बाल आयोग की टीम के सदस्यों की आँखें उस समय फटी रह गई जब उन्हें शराब फैक्ट्री में 50 से अधिक बच्चे शराब बनाने का काम करते मिले इनमें 20 लड़कियाँ भी  शामिल थी। बड़ी बात ये थी कि आबकारी अधिकारी का दफ़्तर भी शराब फैक्ट्री परिसर में ही मिला। रसायनों के सम्पर्क में रहने से कई बच्चों के हाथ की चमड़ी भी जल चुकी थी, टीम ने बच्चों को रेस्क्यू किया और फिर सोम डिस्टलरी के संचालाक्कों के खिलाफ पुलिस में FIR कराई और सरकार को नोटिस जारी किया।

शराब फैक्ट्री में काम करते मिले थे 59 बच्चे  
बाल आयोग के एक्शन के बाद सरकार का एक्शन शुरू हुआ, जब फैक्ट्री में काम करने वले सभी बच्चों की गिनती हुई तो वे कुल 59 निकले जिसमें 30 बालक और 20 बालिकाएं सभी नाबालिग, मामला मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने रायसेन जिला कलेक्टर, एसपी और आबकारी आयुक्त मप्र को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए, उन्होंने प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि जाँच के बाद दोषी बचेगा नहीं।

NCPCR अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने लिखा – धन्यवाद मुख्यमंत्री जी 
प्रशासन की जाँच के बाद सामने आया कि सोम डिस्टलरी प्रबंधन ने आबकारी विभाग द्वारा उसे जारी किये गए लाइसेंस की शर्तों का और सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है, उसे जो नोटिस दिया गया उसमें भी प्रबंधन की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया इसलिए जाँच के बाद आबकारी विभाग ने सोम डिस्टलरी रायसेन के सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने आदेश की कॉपी को X पर शेयर कर लिखा है – धन्यवाद मुख्यमंत्री जी …

सीएम ने X पर लिखा- अगर कोई अपराध करेगा, तो वह बख्शा नहीं जाएगा
उधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने X पर लिखा- “अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में मध्य प्रदेश कभी नहीं रहेगा पीछे”। मध्य प्रदेश वह राज्य है, जिसकी देश में मिसाल दी जाती है, ऐसे में यहां अगर कोई अपराध करेगा, तो वह बख्शा नहीं जाएगा। रायसेन जिले में मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड ने नियमों को ताक पर रख कर बाल श्रम का घोर अपराध किया है, इसलिए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले इस मामले से जुड़े लापरवाह अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार में जनसेवा और जनहित सर्वोपरि है, इसके साथ कभी कोई समझौता नहीं होगा।

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