बदायूं: बार एसोसिएशन के सचिव पाराशरी का कहना राज्यपाल द्वारा लिखित में जमीन बार को आबंटित नहीं होगी पैमाइश अवैध निर्माण

बदायूं (आरएनआई) बदायूं में बार एसोसिएशन कार्यालय के सामने खाली पड़ी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बेंच इस जमीन को अपना बताकर फैमिली कोर्ट बनाना चाहता है, जबकि बार के वकील इसे सिविल बार की जमीन बता रहे हैं।

शनिवार को तहसील प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ जमीन की पैमाइश करने पहुंची, लेकिन वकीलों ने इसका विरोध किया और नारेबाजी की। इसके चलते टीम बिना पैमाइश के लौट गई।

क्या कहना है सिविल बार के सचिव पाराशरी का : 
बार एसोसिएशन के सचिव अरविंद पाराशरी ने कहा कि जमीन सिविल बार की है 10 जनवरी सन 1918 को महामहिम राज्यपाल नें लिखित में यह जमीन सिविल बार को आबंटित क़ी थी और इसके सभी कागज उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर चाहे तो हमें एक महीने का नोटिस देकर उचित मुआवजा देकर जमीन औऱ बिल्डिंग ले सकती है।

वहीं उन्होंने बताया कि ये खाली पड़ी भूमि सिविल बार की है एवं इसके सभी कागज जिला जज एवं हाई कोर्ट को भी एक एक प्रति दे दी गई है।

क्या बोला बदायूं सदर तहसील प्रशासन : 
तहसील प्रशासन ने कहा कि जमीन जिसकी होगी, वही उस पर निर्माण कर सकेगी। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और पुराना नक्शा व अन्य कागजों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वकीलों का क्या है आरोप: 
वहीं वकीलों का आरोप है कि तहसील प्रशासन नें जो कागज़ दिखाए वह फर्जी तरीके से तैयार किये गए हैं जिसके बाद वकीलों नें हंगामा कर दिया,वकीलों और तहसील प्रशासन के बीच जमीन विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

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