बंगाल छोड़कर सभी राज्यों में आयुष्मान लागू; पांच वर्षों में 47 फीसदी बढ़ा फलों का निर्यात

नई दिल्ली (आरएनआई) नड्डा ने कहा कि आयुष्मान योजना की शुरुआत से लेकर एक मार्च, 2025 तक इसके तहत 8.9 करोड़ से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। लिखित जवाब में नड्डा ने लोकसभा को बताया कि 20 मार्च तक इस योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लाभार्थी परिवारों के लिए क्रमशः 10.21 लाख, 14.47 लाख और 14.76 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक मार्च, 2025 तक 13,866 निजी और 17,091 सार्वजनिक अस्पतालों सहित 30,957 अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है।  

नड्डा ने कहा कि आयुष्मान की समीक्षा और सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं, ताकि नई बीमारियों को इस योजना के तहत कवर किया जा सके। उन्होंने कहा, हाल में इस योजना के तहत अस्थि-मज्जा (बोन मैरो) प्रत्यारोपण को भी शामिल किया है।

नड्डा ने कहा कि देशभर के एम्स में उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, भले ही वहां मरीजों की भारी भीड़ हो। उन्होंने कहा कि एम्स एक ब्रांड है और इसे बनाए रखना होगा। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने एक एम्स स्थापित किया और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने छह। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 एम्स स्थापित किए हैं। नड्डा ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 62 करोड़ लोगों को कवर किया है।

सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया गया कि अमेरिका ने इस्पात और एल्युमीनियम पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है। सरकार इसके प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि अमेरिका की ओर से सभी देशों से इस्पात और एल्युमीनियम के आयात पर बिना किसी छूट के ये शुल्क लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक अमेरिका ने भारत पर किसी तरह का पारस्परिक शुल्क नहीं लगाया गया है। मंत्री ने बताया कि भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है।  

ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से चमड़ा, कपड़ा, आभूषण, समुद्री और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि इस समझौते से आईटी/आईटीईएस जैसे सेवा क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। ब्रिटेन के साथ वार्ता में दोनों पक्षों का लक्ष्य एक निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता करना है। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता 13 जनवरी, 2022 को शुरू हुई थी। अब तक 14 दौर की वार्ता हो चुकी है।

 सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि हाल के वर्षों में अमेरिका में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने और उनपर भारत विरोधी नारे लिखने के कई मामले सामने आए हैं।

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, अमेरिका में मंदिरों और पूजा स्थलों पर हमले और अपवित्रता की सभी घटनाओं को राजनयिक माध्यमों से तुरंत अमेरिकी सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंदिर प्रबंधन प्राधिकारियों और सामुदायिक संघों ने भी स्थानीय कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के समक्ष इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पूजा स्थलों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की मांग की है।

सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारत से फलों के निर्यात में 47.5% की वृद्धि हुई है। प्रश्नकाल के दौरान वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से निर्यात बढ़ाने में मदद मिली। संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया को फलों के निर्यात में क्रमशः 27 प्रतिशत और छह प्रतिशत की वृद्धि करने में मदद मिली है। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख फलों में आम, अंगूर, केला, सेब, अनानास, अनार और तरबूज शामिल हैं। 

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