पिछड़ा वर्ग में मुस्लिमों को शामिल करने का विरोध, सरकार के फैसले पर भड़के केंद्रीय मंत्री

हैदराबाद (आरएनआई) तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण में मुस्लिम वर्ग को पिछड़े वर्गों के साथ पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने आपत्ति जाहिर की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि इस कदम से पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय होगा। बंदी संजय कुमार ने शनिवार को तेलंगाना में एमएलसी चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में हैदराबाद के करीमनगर में एक रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बंदी संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में वाईएस राजशेखर रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने भी अविभाजित आंध्र प्रदेश में पिछड़े मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में चार प्रतिशत आरक्षण दिया था। 

पिछड़ा वर्ग की कई जातियों के प्रतिनिधियों ने भी तेलंगाना सरकार के इस कदम की आलोचना की है। भाजपा नेता ने दावा किया कि पूर्व में तेलंगाना की बीआरएस सरकार में राज्य में पिछड़ वर्ग की कुल आबादी राज्य की कुल जनसंख्या की 51 फीसदी थी, लेकिन मौजूदा सरकार के सर्वेक्षण में राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी 46 प्रतिशत बताई गई है। इस बीच तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने शनिवार को जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर पिछड़ी जातियों के संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। 

तेलंगाना में किए गए जातीय सर्वेक्षण में राज्य की कुल 3.70 करोड़ की आबादी में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 46.25 है। इनके अलावा अनुसूचित जातियां (17.43 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति (10.45), मुसलमान (10.08) और अन्य जातियां (13.31) हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने जातीय सर्वेक्षण कराने का वादा किया था। उसी वादे के तहत यह जातीय सर्वेक्षण कराया गया है। हाल ही में तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने भी पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम वर्ग को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इससे राज्य के पिछड़ा वर्ग के हित प्रभावित होंगे।

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