'पाकिस्तान की जेल में बंद हैं गुजरात के 144 मछुआरे', भूपेंद्र सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब

कांग्रेस के विधायक दल के नेता अमित चावड़ा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य के मत्स्य पालन मंत्री राघवजी पटेल ने विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 144 मछुआरों में से 22 को बीते दो साल में पाकिस्तान ने पकड़ा है। इसमें 2023 में नौ और 2023 में 13 मछुआरे पकड़े गए। 

Mar 5, 2025 - 15:17
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'पाकिस्तान की जेल में बंद हैं गुजरात के 144 मछुआरे', भूपेंद्र सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब

गांधीनगर (आरएनआई) पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरों को लेकर गुजरात सरकार ने विधानसभा में बड़ी जानकारी दी। सरकार ने कहा कि गुजरात के 144 मछुआरे पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इसमें से 22 को बीते दो साल में पकड़ा गया है। 

कांग्रेस के विधायक दल के नेता अमित चावड़ा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य के मत्स्य पालन मंत्री राघवजी पटेल ने विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 144 मछुआरों में से 22 को बीते दो साल में पाकिस्तान ने पकड़ा है। इसमें 2023 में नौ और 2023 में 13 मछुआरे पकड़े गए। 

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले दो साल में 432 भारतीय मछुआरों को रिहा भी किया है। जनवरी 2025 तक 144 मछुआरे पाकिस्तान कर हिरासत में हैं। कांग्रेस विधायक शैलेश परमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2024 तक भारत की 1173 मछली पकड़ने वाली नावें पाकिस्तान के कब्जे में हैं। पिछले दो साल में एक भी नाव वापस नहीं लौटाई गई है। 

मंत्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार मछुआरों की रिहाई को लेकर पिछले दो साल से लगातार गृह मंत्रालय को उनकी राष्ट्रीयता से जुड़े दस्तावेज मुहैया करा रही है। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी लगातार गुजरात के मछुआरों को हिरासत में लेती है। साथ ही मछुआरों पर अरब सागर की अंतरराष्ट्रीय समुद्र सीमा रेखा पार करके पाकिस्तान के जलक्षेत्र में प्रवेश करने का आरोप लगाती है। 

दक्षिण में श्रीलंका भी भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करता रहा है। पिछले महीने श्रीलंकाई अधिकारियों ने द्वीप राष्ट्र के जलक्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में 32 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। श्रीलंका नौसेना ने इस साल अब तक 131 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली 18 नौकाओं को जब्त किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को केंद्र से इस मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए तत्काल संयुक्त कार्य समूह गठित करने का आग्रह किया।

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