'पहलगाम हमले को लेकर सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाए', सिब्बल की अपील

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई थी। अब राज्यसभा सांसद ने राजनीतिक दलों से एक खास अपील की है।

Apr 27, 2025 - 12:45
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'पहलगाम हमले को लेकर सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाए', सिब्बल की अपील

नई दिल्ली (आरएनआई) निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को राजनीतिक दलों से विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर मई में जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाने का सरकार से आग्रह करें। सिब्बल ने कहा, '25 अप्रैल को मैंने सुझाव दिया था कि इस दुख की घड़ी में देश की एकता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि वे सरकार से मई में जल्द से जल्द ऐसा सत्र बुलाने का आग्रह करें।'

इससे पहले कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया था, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि देश एकजुट है। सिब्बल ने सरकार को विभिन्न महत्वपूर्ण देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी सुझाव दिया था, ताकि पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि जिस तरह अमेरिका अपने प्रतिबंधों के साथ करता है, उसी तरह भारत को भी पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध रखने वाले सभी प्रमुख देशों से कहना चाहिए कि अगर उनका इस्लामाबाद के साथ व्यापार है तो वे भारतीय बाजार में नहीं आ सकते।

इससे पहले विभिन्न दलों के नेताओं ने गुरुवार को आतंकवाद और आतंकी शिविरों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया था। उन्होंने सरकार को अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया था। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार ने कहा था कि वह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रही है। सरकार ने नेताओं को आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

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