नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे केरल के CM; ममता बनर्जी ने की मौजूदगी दर्ज कराने की पुष्टि

नई दिल्ली (आरएनआई) नीति आयोग की नौंवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को आयोजित होने वाली है। बजट को राज्यों के खिलाफ मानते हुए इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसी बीच सूचना मिली है कि केरल के मुख्यमंत्री भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है।

केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने शनिवार को आयोजित वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस बैठक में शामिल नहीं होने के इंडी गठबंधन के नेताओं के फैसले समर्थन करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिन्नराई विजयन ने भी बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि सूत्रों की मानें तो विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी और राज्य के वित्त मंत्री के बी बालगोपाल को उनकी जगह जाने की अनुमति मांगी थी। शुक्रवार को सूत्रों ने बताया। सीएम ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा से काफी पहले पत्र लिखा था।

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। 25 जुलाई तक ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ था। लेकिन शुक्रवार 26 जुलाई को ममता बनर्जी में बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। हालांकि ममता बनर्जी ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि वे इस भेदभावपूर्ण बजट प्रस्तावों का विरोध करती हैं। जरूरत पड़ने पर वे भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकती हैं।

भाजपा नेताओं ने विपक्ष के इस फैसले की आलोचना भी की। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष उन पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है, जो कि गलत है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि "विपक्ष हताश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वे सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और अफवाहों के आधार पर बयानबाजी करते हैं। वे आरक्षण पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 'विकसित भारत 2047' दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। 

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