निजीकरण के विरोध में चलेगा जनसंपर्क महा अभियान, जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम की घोषणा 

लखनऊ (आरएनआई) राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष इं0 गोपाल वल्लभ पटेल एवं ने  प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि निजीकरण के विरुद्ध जूनियर इंजीनियर संगठन प्रदेश के सभी जनपदों में दिनांक 14/12/ 2024 से दिनांक 18/12/ 2024 तक जनसंपर्क महाअभियान चलाएगा। इस अभियान के अंतर्गत संगठन के सदस्य एवं पदाधिकारी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे साथ ही आम जनमानस किसानों व्यापारियों युवाओं तथा विद्युत उपभोक्ताओं को प्रस्तावित निजीकरण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी करेंगे। इस महाअभियान में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों से  प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को विद्युत कर्मियों अन्धकारमय भविष्य तथा जन भावनाओं से अवगत कराने का भी आग्रह किया जाएगा। 

ई0 गोपाल वल्लभ पटेल ने कहा कि जूनियर इंजीनियर संगठन के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी विभागीय कार्य दायित्वों के तत्परता पूर्वक निर्वहन करते हुए प्रस्तावित निजीकरण के माध्यम से जूनियर इंजीनियर विद्युत कर्मी एवं आम विद्युत उपभोक्ताओं को के हितों पर किए जा रहे कुठाराघात को का पर्दाफाश करेंगे और आम जनमानस को निजीकरण से होने वाली  महंगी बिजली,  शोषण , नौकरियों/स्थाई रोजगार को समाप्त कर अंततः विकास के पहिए को रोके जाने दुष्चक्र के प्रति भी सभी को जागरूक किया जाएगा। 

   उन्होंने आगे कहा कि, ऊर्जा प्रबंधन ने बताया है कि विद्युत बिलों का बकाया लगभग एक लाख करोड रुपए से अधिक वसूल नहीं किया जा सका है। संगठन यह जानना चाहता है कि यदि विभाग इस कार्य को नहीं कर पा रहा हैं तो क्या निजी कंपनियां और उनके द्वारा फर्जी मुकदमों, बलपूर्वक विद्युत विच्छेदन और अंततः बाउंसरों के माध्यम से बकाए को वसूले जाने की योजना है?  यह प्रश्न बिजलीकर्मियों , प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं,  किसानों एवं गरीबों के लिए चिंता का सबक बना हुआ है।

जहां कहीं भी निजी कंपनियों को  राजस्व वसूली का कार्य सौंपा गया उनके द्वारा जनता का घोर उत्पीड़न एवं छल प्रपंच के माध्यम से लोगों की जेब पर डाका डालने का कार्य हुआ है। साथ ही निजी कंपनियों द्वारा हायर एंड फायर की नीति को अपनाते हुए भयादोहन कर अपने संस्थान में काम करने वाले युवाओं नियमित /संविदा कर्मियों के भारी उत्पीड़न किए जाने की खबरें आती ही रहती हैं। 

  संगठन के सदस्य एवं पदाधिकारी जनहित में उपरोक्त  तथ्यों से  विद्युत कर्मियों उनके परिवार जनों किसानों , छात्रों, व्यापारियों , बुद्धिजीवियों एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने का कार्य करेंगे जिससे प्रस्तावित निजीकरण की सच्चाई सामने आ सके।

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