नर्सिंग घोटाले को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर दागे सवाल, मुख्यमंत्री से की ईमानदारी से जाँच की मांग

Jul 2, 2024 - 11:55
Jul 2, 2024 - 11:56
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नर्सिंग घोटाले को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर दागे सवाल, मुख्यमंत्री से की ईमानदारी से जाँच की मांग

भोपाल  (आरएनआई)कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने नर्सिंग कॉलेज मामले पर सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और उसे कौन बचा रहा है। इसी के साथ उन्होंने मामले की ईमानदारी से जाँच की मांग करते हुए कहा कि इसपर बीजेपी की चुप्पी के कारण लाखों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है।

जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा
जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा है कि ‘मध्यप्रदेश के नर्सिंग घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है, जो उसे बचा रहा है? कौन उसे संरक्षण दे रहा है? बीजेपी ध्यान भटकने के लिए गोलमोल बातें क्यों कर रही है? नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति देने वाले व उनकी गड़बड़ियों पर पर्दा डालने वाले अधिकारियों की कॉल डिटेल की जांच क्यों नहीं की जा रही है? सरकार को किस बात का डर है? संदेह के दायरे में आए सीबीआई के दागी अधिकारियों की भूमिका को सिर्फ प्रारंभिक जांच तक ही सीमित रखा गया, इसी वजह से अब तक कुछ भी नाम सामने आ पाए हैं। डॉ. मोहन यादव जी, आपसे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक-एक सवाल सिर्फ एक-एक लाइन में ही है। घबराइए मत, सिर्फ एक लाइन में ही जवाब दीजिए। या फिर, हां या ना ही बोल दीजिए। क्योंकि, बीजेपी की यही चुप्पी लाखों प्रतिभाशाली बच्चों और उनके परिवारों के साथ ऐसा अत्याचार कर रही है, जिसकी कीमत वह पीढ़ियों तक चुकाते रहेंगे। व्यापमं से शुरू हुई लूट/छूट की इस शर्मनाक और आपराधिक कहानी में पहले भी कई बड़े-बड़े खलनायक आए हैं। आपके पास अभी समय है, अपना किरदार बदल लें। ईमानदारी से जांच करें। लाखों बच्चों के साथ न्याय करें।’

विधानसभा में भी हुआ जमकर हंगामा
एक दिन पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन भी इस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस इसपर चर्चा की मांग कर रही थी और उसने सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन भी किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये मामला लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और उन्होंने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की माँग उठाई। इसपर संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो मामला न्यायालय के अधीन होता है उसपर सदन में चर्चा नहीं होती। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान कई अवसर आएँगे जब इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। अब एक बार फिर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है।

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