दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, नर्मदापुरम कमिश्नर और हरदा कलेक्टर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग

भोपाल (आरएनआई) राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होने हरदा जिले के पटाखा फैक्ट्री में हुई घटना को लेकर कमिश्नर नर्मदापुरम और कलेक्टर हरदा पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इसी के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं।

अपने पत्र में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि ‘दिनांक 6 फरवरी 2024 को सुबह हरदा जिले के बैरागढ़ गाॅव में पटाखा फेक्ट्री में हुई दुर्घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए है। मैंने दिनांक 11 फरवरी 2024 को हरदा के उस स्थान का दौरा किया था जहाॅ यह घटना हुई है। फैक्ट्री में हुये विस्फोट और आग की घटना ने 50 से अधिक घरों को अपनी चपेट में लिया है और लोगों की जान-माल की भारी क्षति हुई है। जिसके लिये हरदा जिला प्रशासन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यह तथ्य सार्वजनिक है कि तत्कालीन कलेक्टर ने इस फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द कर दिया था किन्तु कमिश्नर नर्मदापुरम ने कलेक्टर के आदेष पर एक माह के लिए स्थगन दे दिया और स्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद भी फैक्ट्री को काम करने की अनुमति दी गई। इसलिए इस दुखद घटना के लिए कमिश्नर नर्मदापुरम और कलेक्टर हरदा को उक्त अपराध के लिये उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए और इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए।

इस फैक्ट्री में बिहार और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूर काम करते थे। इनमें से बड़ी संख्या में मजदूर फैक्ट्री मालिक द्वारा बनाये गये अस्थायी घरों या शेड में निवास कर रहे थे जो सभी क्षतिग्रस्त हो गये है, इसलिए क्षतिग्रस्त घरों को या तो जमीन पर गिराकर पूरी तरह से बनाया जाना चाहिए या जिनकी पूरी तरह से मरम्मत की जा सकती है उनकी पूरी तरह से मरम्मत करवायी जाना चाहिए। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि हरदा में 600 घरों की एक ईडब्ल्यूएस कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे सभी परिवार जिनके घर रहने योग्य नहीं हैं, उन्हें अस्थायी रूप से उन घरों में स्थानांतरित किया जा सकता है। फैक्ट्री के पास कुछ गरीब लोग सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें आवासीय भूखंड दिया जाना चाहिए या ईडब्ल्यूएस आवास योजना में समायोजित किया जाना चाहिए और झुग्गियों में निवास कर रहे लोगों को जो आवासीय भूखंड के पट्टे दिए गए हैं, उन्हें फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। घायलों को अभी तक कोई मुआवजा नही मिला है, वह तत्काल दिया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश सरकार ने को फैक्ट्री में काम करने वाले लापता व्यक्तियों की कोई सार्वजनिक सूचना जारी नही की है इससे अभी भी यह भ्रम है कि मरने वाले लोगों की संख्या अधिक हो सकती है। इसलिए फेक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या सार्वजनिक करनी चाहिए तथा फैक्ट्री के मलबे की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। यह घटना कोई सामान्य घटना नही है और इसके लिये प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है इसलिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने हेतु न्यायिक जांच स्थापित की जानी चाहिए जो 6 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपे। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाली या उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाली बहुत सी महिलाएँ स्वसहायता समूहों की सदस्य थीं और फैक्टरी में काम करके अपना बकाया ऋण चुका रही थीं, वे अब अपना ऋण नहीं चुका सकती है। ऐसे ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए।

हरदा की इस घटना से सबक लेकर भविष्य में प्रदेश में कहीं भी ऐसी घटना न हो इसके लिए मेरे कुछ सुझाव है। 

1. तमिलनाडु का सिवाकासी भारत में 90 प्रतिशत पटाखों का उत्पादन करता है। मध्यप्रदेश सरकार को एक टीम सिवाकासी भेजनी चाहिए जो वहाॅ पर विस्फोटकों का उपयोग करके पटाखों के निर्माण किये जाने और सुरक्षा संबन्धी पहलुओं का अध्ययन करें और राज्य के लिए एक दोषमुक्त नीति तैयार करे।

2. मध्यप्रदेश सरकार को पटाखों के निर्माण हेतु लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा के संबन्ध में आवष्यक निरीक्षणों को सख्ती से लागू करना चाहिए।

3. पटाखे निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों के एक किमी के दायरे में कोई बस्ती नहीं होनी चाहिए।

4. मौजूदा फैक्ट्रियों को बस्ती से कम से कम 1 किमी दूर तत्काल स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त बिन्दुओं पर तत्काल ध्यान दें तथा उक्त घटना की न्यायिक जाॅच करवाने तथा 6 माह में इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं का पालन करने हेतु आवश्यक निर्देष प्रदान करने का कष्ट करें ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

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