तमिलनाडु के मंत्री बालाजी की जमानत के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज, अदालत का सुनवाई से भी इनकार

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत के आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी। बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत दी गई थी।

जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई करने से भी मना कर दिया। समीक्षा याचिका में 26 सितंबर, 2024 को बालाजी को जमानत देने के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।

पीठ ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में कहा, 'समीक्षा याचिका और संबंधित कागजात को देखने के बाद, हमें उस आदेश की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं मिला, जिसकी समीक्षा की मांग की गई थी। रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। उसी आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन लंबित है, जिसकी समीक्षा की जानी है। न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है। समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई है।'

पीठ एक आवेदन पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें बालाजी के जमानत आदेश को इस आधार पर वापस लेने की मांग की गई है कि रिहाई के बाद बालाजी को मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद से गवाह दबाव में होंगे। शीर्ष अदालत उस अर्जी पर जनवरी 2025 में सुनवाई करेगी।

2 दिसंबर को पीठ यह जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि धनशोधन मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद बालाजी को तमिलनाडु में मंत्री नियुक्त किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था, 'हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। कोई भी इस धारणा के तहत बाध्य होगा कि अब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी स्थिति के कारण गवाह दबाव में होंगे। यह क्या हो रहा है?'

पीठ ने पहले कहा था कि वह फैसले को वापस नहीं लेगी, लेकिन वह जांच का दायरा इस बात तक सीमित रखेगी कि क्या गवाह दबाव में थे।

26 सितंबर के फैसले में, शीर्ष अदालत ने बालाजी को जमानत दे दी, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला था। जून 2023 से उनकी लंबी कैद के आधार पर और मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं थी। 29 सितंबर को बालाजी ने मंत्री पद की शपथ ली थी।

बालाजी को 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे। उनके खिलाफ 2015 से 2018 के दौरान नौकरी के बदले नकदी मामले में संलिप्तता के आरोप हैं। ईडी ने 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर प्रवर्तन मामला सूचना रजिस्टर (ईसीआईआर) के संबंध में बालाजी को गिरफ्तार किया था।

बालाजी ने दिसंबर 2018 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) में शामिल होने के बाद, मई 2021 में पार्टी के सत्ता में आने पर बिजली मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।

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