जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को लेकर पदाधिकारियों को दिए निर्देश

Oct 4, 2024 - 20:53
Oct 4, 2024 - 21:10
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जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को लेकर पदाधिकारियों को दिए निर्देश

मुजफ्फरपुर (आरएनआई) जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विभिन्न स्तर पर आयोजित जनता दरबार के परिवाद पत्र के निष्पादन तथा ‌म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में तेजी लाने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियो ‌तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबद्ध ‌ अंचलाधिकारी के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया.

बैठक में जिलाधिकारी ने म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस,अभियान बसेरा, जमीन मापी, ‌एलपीसी निर्गत करने के मामलों की अंचलवार समीक्षा की। म्यूटेशन मामलों की समीक्षा में अंचलाधिकारी कांटी,‌ मीनापुर, मुशहरी ‌ के कार्यप्रणाली तथा ‌ कार्य की प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया तथा एक सप्ताह के भीतर अपेक्षित सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि म्यूटेशन मामले में कांटी अंचल में 48%, मीनापुर में 52%, मुसहरी में 60% म्यूटेशन मामले का निष्पादन हुआ है। जिला के  निष्पादन की औसत उपलब्धि 65% है.

जिलाधिकारी ने जिला के औसत उपलब्धि से निम्न प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारी एवं कर्मी से कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया। अपेक्षित सुधार नहीं लाने वाले अंचल के  कर्मी को चिह्नित कर प्रति कर्मी₹500 का फाइन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक अंचल को 75% की उपलब्धि रखने की हिदायत दी गई। समीक्षा बैठक में पाया गया कि म्यूटेशन के मामले में सरैया का 61%, मरवन का 62%, कुढ़नी का 65%, मोतीपुर का 64%, बंदरा का 64% निष्पादन है.

परिमार्जन प्लस मामले की समीक्षा में पाया गया की साहेबगंज का 10%, मोतीपुर का 13%, कटरा का 12%, सकरा का 14% ,मीनापुर का 13% ,गायघाट का 15%, कांटी का 19%, बंदरा का 19% ,औराई का 17% ,मुसहरी का 13%,मरवन का 18%, कुढ़नी का 15% उपलब्धि है। जिलाधिकारी ने अगले एक सप्ताह में न्यूनतम 60%की उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। एलपीसी मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया साथ ही अभियान बसेरा ,आधार सीडिंग, भूमि मापी ‌ मामलों में भी अपेक्षित प्रगति तथा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया.

जिलाधिकारी ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, ‌ सीएम डैशबोर्ड, तथा ‌ जिला जनता दरबार के लंबित परिवाद पत्रों का ‌ प्राथमिकता के तौर पर दो सप्ताह के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया. 

बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, ‌ उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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