चीन पासपोर्ट और वीजा जारी करना फिर शुरू करेगा

बीजिंग, 28 दिसंबर 2022, (आरएनआई)। चीन की सरकार ने कहा है कि वह पर्यटन के लिए पासपोर्ट जारी करना फिर शुरू करेगी। देश ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए करीब तीन साल तक खुद को अलग थलग किया हुआ था। सरकार के इस कदम के बाद संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने चंद्र नव वर्ष के मौके पर बड़ी संख्या में चीन के लोग विदेश जा सकते हैं।

चीन में विश्व में सबसे कठोर कोविड रोधी उपाय किए गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की सरकार इन उपायों के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों को कम करने के प्रयास में है।

लोगों को अपने घरों में कैद रखने के नियम ने चीन में संक्रमण की दर तो कम रखी लेकिन इससे लोगों में गुस्सा बढ़ा और आर्थिक विकास प्रभावित हुआ।

मंगलवार को लिए गए फैसले के बाद चीन के नागरिक 22 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे चंद्र नव वर्ष के मौके पर एशिया और यूरोप के पर्यटन स्थलों का रूख कर सकते हैं। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की आशंका है, क्योंकि चीन फिलहाल कोविड की लहर से जूझ रहा है।

जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और ताइवान ने कहा है कि चीन से आने वाले लोगों की कोविड जांच जरूरी है।

चीन ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के कड़े उपायों के तहत 2020 के शुरू में विदेशियों को वीज़ा और अपने नागरिकों को पासपोर्ट जारी करना बंद कर दिया था। यह विद्यार्थियों, कारोबारियों व अन्य लोगों को विदेश जाने से रोकने की कोशिश थी। दूसरे देशों से लोगों के चीन आने पर भी रोक थी। हालांकि कारोबारियों को यात्रा की अनुमति थी लेकिन उन्हें एक सप्ताह तक पृथक-वास में रहना पड़ता था।

चीन के राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन ने कहा कि वह पर्यटन के लिए साधारण पासपोर्ट के वास्ते आठ जनवरी से आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगा।

एजेंसी ने यह भी कहा कि वह वीज़ा को बढ़ाने, उसका नवीकरण करने या पुन:जारी करने के लिए भी आवेदन स्वीकार करेगी। हालांकि उसने इस बाबत कोई संकेत नहीं दिया कि पहली बार आवेदन करने वालों को वीजा दिया जाएगा या नहीं।

एजेंसी ने कहा कि चीन ‘आहिस्ता-आहिस्ता फिर से खुलेगा’ और विदेशी आंगतुकों को स्वीकार करेगा। उसने यह भी संकेत नहीं दिया कि विदेशी यात्रियों के लिए चीन के द्वार कब से खुलेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन वैश्विक, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुरक्षा और स्थिरता को बहाल करने और वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए ‘सभी देशों के साथ काम करेगा।’