घर खरीदने वालों की परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घर खरिदारों की स्थिति पर सुनवाई की। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) से घर खरीदारों की शिकायतों को हल करने के लिए एक योजना पेश करने को कहा और समय पर जवाब दाखिल नहीं करने के लिए उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

मामले में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने जीएनआईडीए के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जीएनआईडीए इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। डेवलपर्स ने घर खरीदारों से पैसे लिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इससे बच सकते हैं। 

पीठ ने कहा कि अगर जीएनआईडीए घर खरीदारों की शिकायतों को हल करने के लिए कोई योजना नहीं लाता, तो वह मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है। इसको लेकर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा आप 10 दिनों में योजना पेश करें वरना हम सीबीआई जांच का आदेश देंगे। उन्होंने कहा कि आपको घर खरीदारों के हितों की रक्षा करनी होगी। आप भी इस समस्या का हिस्सा हैं। 

पीठ ने जीएनआईडीए को यह सुझाव भी दिया कि वह सभी जमीनों को अपने कब्जे में ले और परियोजनाओं को पूरा कर घर खरीदारों को फ्लैट दे। इसके अलावा, जीएनआईडीए से यह जानकारी भी मांगी गई कि जब डेवलपर्स ने शर्तों का उल्लंघन किया तो जमीन का आवंटन रद्द क्यों नहीं किया गया।

वहीं 800 से अधिक घर खरीदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि एक पीएसयू (सरकारी कंपनी) रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार है और किसी भी निवेशक को नुकसान नहीं होगा। 

सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में रियल्टी फर्म अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिवालिया कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले के खिलाफ 12 अपीलों पर सुनवाई कर रहा था। इन परियोजनाओं में 2,900 फ्लैट्स बनने थे, लेकिन समय पर पूरी नहीं हो पाईं। इन परियोजनाओं में तीन ग्रेटर नोएडा में और दो गुरुग्राम में स्थित हैं।

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