गुजरात सरकार ने पेश किया 3.70 लाख करोड़ का बजट, नया टैक्स न लगाकर जनता को दी बड़ी राहत

गांधीनगर (आरएनआई) गुजरात विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का 3.70 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में राज्य सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स में कटौती और बंधक विलेखों पर स्टांप शुल्क में कमी करके 148 करोड़ की कर राहत दी है। 

गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,70,250 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 37,785 करोड़ रुपये या 11.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में कमी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में कटौती करके 148 करोड़ रुपये की कर राहत जनता को दी है।

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने  कहा कि राज्य का बजट पांच स्तंभ सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, हरित विकास और आर्थिक गतिविधियों के विकास पर आधारित है। उन्होंने कहा, दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए हम परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने का काम कर रहे हैं। मैं अगले पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का विकसित गुजरात कोष बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन किया गया है। 

उन्होंने कहा कि गुजरात में दो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे। इसमें पहला बनासकांठा को सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से जोड़ने वाला नमो शक्ति एक्सप्रेसवे होगा और दूसरा अहमदाबाद से राजकोट तक सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेसवे होगा। दूसरा एक्सप्रेसवे  द्वारका, सोमनाथ और पोरबंदर सहित कई तीर्थस्थलों तक किया जाएगा। सरकार ने एलान किया कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने और नई तकनीक को एकीकृत करने के लिए गुजरात सुधार आयोग की स्थापना की जाएगी। 

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