'क्या केंद्रीय बजट में दिखाई देगी जी-20 की आम सहमति?' कांग्रेस नेता ने वित्त मंत्री से पूछा सवाल

नई दिल्ली (आरएनआई) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को सवाल उठाया कि क्या भारत में जी20 की घोषणापत्र में नेताओं द्वारा की गई सहमति के अनुसार अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ (यूएचएनआई) व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंगलवार को अपनाए गए जी20 रियो डी जेनेरियो नेताओं के घोषणापत्र के पैरा 20 में लिखा था कि हम अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे। 

इसके साथ ही कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले केंद्रीय बजट 2025-26 को 75 दिनों से भी कम समय में संसद में पेश करेंगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा  कि क्या यह सहमति बजट में दिखाई देगी? उन्होंने कहा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 334 अरबपति हैं, जिनमें से प्रत्येक की कुल संपत्ति एक बिलियन डॉलर से ज्यादा है और यह संख्या बढ़ रही है।

कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर आरोप लगाती रही है कि यह अमीरों के लिए काम कर रही है और इसके शासन में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। भाजपा इन आरोपों को नकारते हुए कहती है कि उसकी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है।

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