केसी वेणुगोपाल का केंद्र से सवाल

नई दिल्ली। (आरएनआई) देश में इन दिनों एक राष्ट्र-एक चुनाव का मुद्दा सुर्खियों में है। भाजपा नेता और केंद्र सरकार जहां एक ओर इसके पक्ष में है तो वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल लगातार इसकी आलोचना रहे हैं। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर गठित की गई समिति संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का एक व्यवस्थित प्रयास है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होेंने कहा कि समिति में राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को शामिल न करना संसद का अपमान है। वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव को लेकर गठित की गई उच्च स्तरीय समिति भारत के संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का सिर्फ एक व्यवस्थित तरीका है और इसके अलावा कुछ नहीं। वेणुगोपाल का कहना है कि भाजपा अडानी घोटाले, बेरोजगारी, महंगाई और लोगों से जुड़े अन्य जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है। उन्होंने पूछा कि खरगे जी को बाहर क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण है। 

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव एक राजनीतिक-कानूनी सवाल है बल्कि राजनीतिक सवाल ज्यादा है। इस पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह अत्याधिक बहस का मुद्दा है। समिति का गठन किया गया, लेकिन इसके लिए किसी से परामर्श नहीं लिया। आठ सदस्यीय समिति में प्रमुख विपक्षी दलों का सिर्फ एक सदस्य है।

समिति में शामिल लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर अमित शाह को जानकारी दी है। गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया है।

कानून मंत्रालय के मुताबिक, इस समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। समिति में गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं।