केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बड़ा आरोप; वक्फ दावों के पीछे भू-माफिया का हाथ

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा, 1954 में, जब वक्फ अधिनियम लागू किया गया था, तब वक्फ बोर्ड के पास देश भर में सिर्फ 10,000 एकड़ जमीन थी। आज, यह रक्षा और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है, जिसके पास 38 लाख एकड़ जमीन है। यह सारी जमीन कहां से आई?।

Nov 14, 2024 - 16:00
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केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बड़ा आरोप; वक्फ दावों के पीछे भू-माफिया का हाथ

केरल  (आरएनआई) केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि 'एक शक्तिशाली भू-माफिया' वक्फ दावों की आड़ में किसानों और गरीबों से जमीन हड़पने का प्रयास कर रहा है। एर्नाकुलम जिले के मुनंबम का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, जहां लगभग 600 परिवार वक्फ भूमि दावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने माफिया पर 'भूमि जिहाद' करने का आरोप लगाया।

इस दौरान उन्होंने कहा, 1954 में, जब वक्फ अधिनियम लागू किया गया था, तब वक्फ बोर्ड के पास देश भर में सिर्फ 10,000 एकड़ जमीन थी। आज, यह रक्षा और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है, जिसके पास 38 लाख एकड़ जमीन है। यह सारी जमीन कहां से आई?।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वह वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष उनकी शिकायतें रखेंगी।

शोभा करंदलाजे ने आगे आरोप लगाया कि देश भर में इसी तरह की भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं। मुनंबम के निवासियों के पास 2019 तक जमीन थी और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से उन्हें वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, पहले, भूमि अभिलेखों में किसानों और अन्य लोगों को मालिक के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन अब इन जमीनों पर वक्फ बोर्ड का दावा है। अकेले कर्नाटक में, लगभग 29,000 एकड़ जमीन मुस्लिम नेताओं द्वारा कब्जा कर ली गई है।

चेराई और मुनंबम के निवासियों ने वक्फ बोर्ड पर पंजीकृत विलेख और भूमि कर भुगतान रसीदें रखने के बावजूद उनकी जमीन और संपत्तियों पर अवैध रूप से दावा करने का आरोप लगाया है। जबकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा संरक्षण समिति ने गुरुवार को अपना 33वां दिन शुरू किया। इस पर केंद्रीय मंत्री करंदलाजे ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के पारित होने के बाद यह मुद्दा सुलझ जाएगा।

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