'केंद्र सरकार की याचिका कानून का दुरुपयोग' : सुप्रीम कोर्ट
मेघालय से जुड़े एक मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से दायर याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। कोर्ट ने कहा कि मेघालय हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई औचित्य ही नहीं है।
नई दिल्ली (आरएनआई) मेघालय हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार को अदालत की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कोर्ट में दो जजों की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। अदालत में जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को पांच लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी सुनाया। नाराज अदालत ने कहा, याचिकाकर्ताओं को चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में ऐसी तुच्छ याचिकाएं दायर न करें।
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