कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का किया गया आयोजन
राष्ट्रीय राजमार्ग से गौ-वंश हटाये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाये - कलेक्टर सीएम हेल्पलाईन अंतर्गत ‘’सी’’ एवं ‘’डी’’ ग्रेडिंग वाले विभाग अपनी ग्रेडिंग में करें सुधार।
गुना (आरएनआई) कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में साप्ताहिक समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमति जिया फातिमा सहित समस्त जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम एवं सीएम हेल्प लाइन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये एवं आगामी 10 सितंबर को नीति आयोग की बैठक प्रस्तावित है, इसी प्रकार 12 सितंबर को केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भ्रमण भी प्रस्तावित है, इसे दृष्टिगत रखते हुए सभी विभाग आवश्यक तैयारियां करना सुनिश्चित करें। पीएम जनमन अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्ड, आधार कार्ड से संबंधित कार्यो की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। पीएम जनमन अंतर्गत चयनित आदर्श गांवों में किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई।
राष्ट्रीय राजमार्ग से गौ-वंश हटाये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाये - कलेक्टर
कलेक्टर द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुख्य सड़कों से गौ-वंश हटाने की कार्यवाही सतत जारी रखी जाये और सभी ब्लॉक स्तर पर गौशालाओं के नजदीक जो गौठान बनाये जा रहे हैं उनमें गौ-वंश शिफ्टिंग का कार्य सतत जारी रखा जाये और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाये।
सीएम हेल्पलाईन अंतर्गत ‘’सी’’ एवं ‘’डी’’ ग्रेडिंग वाले विभाग अपनी ग्रेडिंग में करें सुधार
बैठक के दौरान बैठक में सीएम हेल्पलाईन अंतर्गत ‘’सी’’ एवं ‘’डी’’ ग्रेडिंग वाले विभागों को अपनी ग्रेडिंग में सुधार के निर्देश दिये। सीएम हेल्प लाईन अंतर्गत ‘’डी’’ रैंकिंग प्राप्त विभाग जिनमें जल संसाधन विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, मत्स्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, श्रम, नगरीय विकास एवं आवास, कृषि, राजस्व, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, वन तथा ‘’सी’’ रैंकिंग वाले विभाग जिनमें पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता, खाद्य, परिवहन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा योजना विभाग को अपनी रैंकिंग में सुधार के निर्देश दिये।
इसी प्रकार लाड़ली बहना योजना से संबंधित योजना के मैनुअल फार्म प्राप्त न किये जायें, सभी फार्म ऑनलाईन ही प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को अवगत कराया जाये। यदि वैंडर द्वारा ऑफलाईन फार्म विक्रय किये जा रहे हैं तो इसका परीक्षण किया जाये। महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी/ डीपीसी को निर्देशित किया गया कि ऐसी आंगनबाडी़ जहां पंखे एवं बिजली नही है उनको सूचीबद्ध किया जावे और ऐसी आंगनबाडी़ जो पंचायत भवन एवं स्कूल परिसर में संचालित हैं उन आंगनबाडि़यों से लाईट की व्यवस्था स्कूल व पंचायत से ही करायी जावे। कोई भी आंगनबाडी भवन एवं स्कूल पंखे एवं बिजली विहीन न रहे।
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