उद्धव बोले- मुंबई को अदाणी सिटी नहीं बनने देंगे, सरकार में आए तो धारावी परियोजना करेंगे रद्द

मुंबई (आरएनआई) शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि अगर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सत्ता में आएगी तो गौतम अदाणी की फर्म को दिए गए धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। 

शिवसेना (यूबीटी) विपक्षी महा विकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) भी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना है। धारावी के निवासियों और व्यवसायों को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि धारावी के निवासियों और व्यवसायों को उजाड़ा न जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यहां रहने वाले लोगों को इलाके में ही 500 वर्ग फीट के घर दिए जाने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम सत्ता में आने के बाद धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देंगे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसे अभी क्यों नहीं रद्द किया जा रहा। हम मुंबई को अदाणी शहर नहीं बनने देंगे।

उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि धारावी दुनिया के सबसे घने शहरी इलाकों में से एक है। उन्होंने कहा कि धारावी के पुनर्विकास की परियोजना में अदाणी समूह को अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं, जो अनुबंध में निर्दिष्ट ही नहीं हैं। उन्होंने कहा, "हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे। हम देखेंगे कि धारावी के निवासियों के लिए क्या अच्छा है? हां अगर धारावी के लोगों के लिए ये सही और अगर जरूरत पड़ी तो हम नया टेंडर जारी करेंगे।"

उद्धव ठाकरे ने सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या वह 'मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना' की तर्ज पर 'लड़का मित्र' (प्रिय मित्र) योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की मामूली राशि देना है। शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में धारावी पुनर्विकास परियोजना को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अनिल देसाई ने धारावी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के मौजूदा सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ 36,857 की बढ़त हासिल की थी। उन्होंने शेवाले को 53,384 मतों के अंतर से हराया। ठाकरे ने कहा कि हर घर को एक नंबर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों को पात्रता और अपात्रता के जाल में फंसाकर उन्हें भगाना चाहती है। ठाकरे ने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों के पुनर्वास के लिए झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत भूमि खरीदने की कोशिश कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शहर में 20 ऐसे भूखंड खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है, जो बुनियादी ढांचे के कामों या विकास संबंधी योजनाओं के लिए हैं। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि इससे शहर में असंतुलन पैदा होगा क्योंकि जिन जगहों पर निवासियों को स्थानांतरित किया जाना है, उनमें से कई जगहों पर मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ेगा। धारावी परियोजना, जिसमें कथित तौर पर 20,000 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता है, में बीकेसी व्यापारिक जिले के पास मध्य मुंबई में विशाल झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण शामिल है। नवंबर 2022 में प्रतिस्पर्धी बोली के बाद अदानी प्रॉपर्टीज को टेंडर दिया गया था जिसमें रियल्टी प्रमुख डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने भी भाग लिया था।

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