आयोग महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध : डॉ० बबीता सिंह चौहान

मथुरा (आरएनआई) डॉ0 बबीता सिंह चौहान, मा0 अध्यक्षा उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में महिला जनसुनवाई / समीक्षा बैठक लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन सभागार में सम्पन्न की गई। बैठक में सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिए कि लेवर एक्ट के अन्तर्गत महिलाओं की शिकायतों हेतु कमेटी का गठन करें और जो महिलाएं विभिन्न वर्गों में कार्य कर रही हैं, वहां से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। एडीआईओएस को निर्देश दिए कि प्राईवेट स्कूल/कॉलेजों के महिला शौचालयों में महिला कर्मचारी की डयूटी लगाए और मानक के अनुरूप स्कूल / कॉलेजों में शौचालय होने चाहिए।

अध्यक्षा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला उत्पीड़न संबंधी प्रकरणों / शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। कोई भी महिला फरियादी अनावश्यक परेशान नही होनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए

बैठक के पश्चात  अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य महिला आयोग डा0 बबीता सिंह चौहान  ने महिला जनसुनवाई में आई महिला फरियादियों की बारी बारी से शिकायतें सुनी। सबसे ज्यादा शिकायतें घरेलू हिंसा की प्राप्त हुई, जिनमें अधिकाधिक शिकायतें पूर्व से ही विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। पुलिस, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, जिला प्रोबेशन, जिला कार्यकम, एडीआईओएस आदि को निर्देश दिए कि न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को छोड़कर शेष शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही की जाए। माताओं, बहू, बेटियों व बहनों को न्याय दिलाना हम सबका दायित्व है और इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है।

महिला जनसुनवाई के दौरान लगभग 17 पीड़ित महिलाओं ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी समस्याएं  अध्यक्षा के समक्ष रखी, जिसमें घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज प्रथा एवं जमीनी विवाद आदि शिकायतें सम्मिलित हैं।  अध्यक्षा द्वारा उपरोक्त सभी शिकायतों में तत्काल कार्यवाही करने एवं प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिकाधिक महिलाओं को दिए जाने के भी दिशा-निर्देश दिए गए।

डॉ0 बबीता सिंह चौहान,  अध्यक्षा उ0प्र0 राज्य महिला आयोग ने कहा कि आज की जनसुनवाई में 17 शिकायतें प्राप्त हुई जोकि घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज प्रथा एवं जमीनी विवाद से सम्बन्धित हैं। जन सुनवाई के दौरान अधिकतर मामले पारिवारिक प्रकरणों के थे, जिनमें तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया है। दो माह पूर्व की गई बैठकों में घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या अधिक थी किन्तु अब घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है।

अध्यक्षा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाऐं जैसे 112, 181 महिला हेल्प लाइन, 1090 वूमेन पावर लाइन, वन स्टॉप सेन्टर आदि संचालित की जा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत महिलाओं तक पहुँचाने की बात कही। महिलाओं के प्रति किसी प्रकार के अपराध बर्दाश्त नही किए जायेगें। उ0प्र0 राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है।

विकास चन्द्र जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि  अध्यक्षा जी के निर्देशानुसार आज की जन सुनवाई में आई शिकायतों को सम्बन्धित विभागों के समन्वय से प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। विभाग की समस्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं / बालिकाओं को मिल रहा है।

जनसुनवाई/ बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दूबे, पुलिस अधीक्षक यातायात मनोज कुमार, डिप्टी कलेक्टर रितु सिरोही, जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चन्द, सहायक श्रमायुक्त एम0एल0 पाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेन्द्र पाल सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा, महिला थाना प्रभारी रंजना सचान, वन स्टाप सेन्टर यूनिट प्रथम / द्वितीय, जिला बाल संरक्षण इकाई मथुरा, सह जिला विद्यालय निरीक्षक आदि उपस्थित रहे।

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