आपदा के वक्त खजाना खोलने पर CM तमांग ने केंद्र की तारीफों के बांधे पुल
सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा के समय में भारत सरकार हर संभव सहायता कर रही है। सरकार द्वारा तत्काल राहत के लिए रसद सहायता, सेना और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्र स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है।
गंगटोक, (आरएनआई) सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ के बाद हालात खराब हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शनिवार को कहा कि हम सभी की प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को बचाना और मूलभूत सुविधाएं बहाल करना है। भारत सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। राहत के लिए उन्होंने धनराशि भी जारी की है। आपदा के कारण यहां हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है।
अगर कल तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 19 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 103 लापता हैं। वहीं, 22 सैन्यकर्मियों में से सात के शव नदी के विभिन्न इलाकों से बरामद किए गए हैं। कल रात भी कुछ शव बरामद किए गए हैं।
सीएम ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवारों की संख्या 22 हजार से अधिक है। 3900 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और उन्हें बचाव शिविरों में रखा है। फिलहाल, 26 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं।
तमांग ने कहा कि इस आपदा के समय में भारत सरकार हर संभव सहायता कर रही है। सरकार द्वारा तत्काल राहत के लिए रसद सहायता, सेना और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्र स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए फोन भी किया है।
बाढ़ के कारण कनेक्टिविटी की काफी कमी है। इसलिए हम अभी उन पर्यटकों को कुछ भी कहने की हालत में नहीं हैं, जो यहां दुर्गा पूजा के लिए सिक्किम आना चाहते हैं।
सीएम ने बताया कि 15 अक्तूबर तक के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, पश्चिम सिक्किम में स्कूल बंद नहीं किए हैं, क्योंकि यहां स्थिति ठीक है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों से भी चर्चा हुई हैं, लेकिन फिलहाल वहां की सीएम ममता बनर्जी से कुछ बात नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि चुंगथांग बांध टूटने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर पहले की सरकार ने बांध का निर्माण ठीक से किया होता तो आज इस आपदा से बचा सकता था। उन्होंने कहा कि वह एक समिति बनाएंगे, जो इस संबंध में जांच करेगी। केंद्रीय एजेंसी से भी मदद लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को सजा मिले।
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