अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में डॉक्टरों के संगठन एकजुट; 12 अगस्त को हड़ताल का एलान

कोलकाता (आरएनआई) पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेमिनार रूम में शुक्रवार सुबह एक जूनियर महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। उसका अर्धनग्न शरीर सेमिनार हॉल से बरामद हुआ। इस घटना के बाद से ही राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी है। यह विरोध अब केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में भी फैल गया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने इस मामले में एक चिट्ठी जारी कर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 12 अगस्त को अस्पतालों में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात की है। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थीं। गुरुवार को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रात के 12 बजे उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्ध नग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। पोस्टमॉर्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। जूनियर महिला डॉक्टर का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक महिला डॉक्टर के मुंह और दोनों आंखों पर था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होठ, गर्दन, पेट, बाएं टखने और दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे। 

राज्य में हुई इस घटना के विरोध में भाजपा, लेफ्ट और कांग्रेस समेत कई दल और छात्र संघ भी उतर आए हैं। भाजपा ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। विपक्ष के विरोध के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस मामले में दोषी के लिए ऐसी सजा चाहती हैं, जो मिसाल बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक  कोर्ट में करवाई जाएगी। सरकार का प्रयास होगा कि  दोषी को मौत की सजा मिले। 

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