अवैध वसूली मामले में हुई कार्रवाई, बड़वाह टीआई समेत 3 आरक्षक सस्पेंड

Jul 7, 2024 - 17:53
Jul 7, 2024 - 17:53
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अवैध वसूली मामले में हुई कार्रवाई, बड़वाह टीआई समेत 3 आरक्षक सस्पेंड

खरगोन (आरएनआई) मध्य प्रदेश के खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां बड़वाह मोरटक्का पुल के दोनों तरफ ट्रक वालों से हो रही अवैध वसूली मामले में टीआई और मोरटक्का चौकी प्रभारी सहित 3 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिसे लेकर खरगोन और खंडवा के एसपी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुल से वाहनों की आवाजाही संबंधी कमिश्नर के आदेश के पालन को लेकर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है।

एडिशनल एसपी को सौंपा प्रभार
खंडवा एसपी मनोज राय ने बताया कि अवैध वसूली को मामले में मोरटक्का चौकी प्रभारी शिवराम जाट और आरक्षक अंकित कुमार को निलंबित किया है। जिसकी समग्र जांच का प्रभार एडिशनल एसपी को सौंपा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे एसपी ने बताया कि पुल से वाहनों की आवाजाही में पुलिस की गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। इसका दूसरा पहलू यह है भी है कि एनएचएआई के 20 टन से भारी वाहन जा रहे हैं, लेकिन दूसरे वाहनों पर सख्ती है तो विवाद हो रहा है।

की जाएगी मीटिंग
आगे उन्होंने कहा कि इंदौर कमिश्नर के आदेश परिपालन को लेकर दोनों जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी, जिसमें समस्या का सर्वमान्य समाधान निकाला जाएगा। तय समय-सीमा में भारी वाहनों की आवाजाही को नियमानुसार सुनिश्चित किए जाएंगे। साथ ही इस दौरान आने वाली कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और अवैध वसूली पर पूर्णत: रोक लगाया जाएगा। जिसमें खंडवा पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। प्रशासनिक आदेशों का विधिवत परिपालन कराया जाएगा।

डीआईजी ने कही ये बात
वहीं, मामले को लेकर खरगोन डीआईजी अतुल सिंह का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर बड़वाह थाना प्रभारी निर्मल श्रीवास और दो आरक्षक शैलेंद्र सिंह व प्रधान आरक्षक मुकेश तिरोले को निलंबित किया गया है। पुलिस प्रशासन यदि इस मामले से जुड़े दलालों को हिरासत में लेकर पूछताछ करे, तो अब तक की कमाई का बहुत बड़े हिस्से का पर्दाफाश हो सकता है. जबकि कई स्थानीय युवा दलालों द्वारा जिस तरह पुलिस कर्मचारियों से सेटिंग कर ट्रक चालकों से अवैध तरीके से राशि वसूली है, उसके प्रमाण भी पुलिस को आसानी से उपलब्ध हो सकते है। जिससे भविष्य में पुल से निकलने वाले वाहन चालकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।


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