अमेरिका में ट्रंप और मस्क को झटका, ट्रेजरी विभाग तक पहुंच और USAID के कर्मचारियों की छंटनी पर कोर्ट की रोक

वॉशिंगटन (आरएनआई) अरबपति कारोबारी एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) की ट्रेजरी विभाग के दस्तावेजों तक पहुंच को रोक दिया गया है। इसको लेकर अमेरिका के एक जज ने शनिवार को आदेश जारी किया। इन दस्तावेजों में सोशल सिक्योरिटी नंबर और बैंक खाता नंबर जैसे निजी डाटा शामिल हैं। 

डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे के बाद डिस्ट्रिक्ट जज पॉल एंगलमेयर ने यह आदेश जारी किया। आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने मस्क की टीम को ट्रेजरी विभाग की केंद्रीय भुगतान प्रणाली तक पहुंच दी, जो संघीय कानून का उल्लंघन है। 

ट्रेजरी विभाग की यह भुगतान प्रणाली टैक्स रिफंड, सोशल सिक्योरिटी लाभ, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले लाभों और अन्य कई वित्तीय योजनाओं से जुडी है, जिसमें हर साल लाखों करोड़ों डॉलर का लेन-देन होता है। इस प्रणाली में नागरिकों का निजी और वित्तीय संग्रहित किया जाता है, जिस तक असुरक्षित तरीके से पहुंच की संभावना से अमेरिकी नागरिकों की चिंता बढ़ गई है। 

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकारी दक्षता विभाग बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्च नियंत्रित करना और उसमें कटौती करना है। हालांकि, मस्क के नेतृत्व वाले इस विभाग को ट्रेजरी विभाग के दस्तावेजों तक पहुंच मिलने के बाद इसकी आलोचना शुरू हो गई थी। कई आलोचकों का कहना था कि इससे मस्क की ताकत बढ़ सकती है और इसका सरकार की वित्तीय प्रक्रियां पर गलत असर पड़ सकता है। वहीं, मस्क के समर्थक इसे सरकार वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण पाने की एक अच्छी पहल मानते हैं। 

न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशा जेम्स ने मुकदमा दायर की था। उनका आरोप था कि सरकारी दक्षता विभाग को ट्रेजरी विभाग के डाटा तक पहुंच देने से सुरक्षा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और सरकारी पैसे को गलत तरीके से रोका जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि इस विभाग को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, जिनको इस संवेदनशील जानकारी तक पहुंच का अधिकार नहीं होना चाहिए। 

शुक्रवार को एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उद्योगपति एलन मस्क को बड़ा झटका दिया। जज ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के हजारों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के प्रशासन के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोल्स ने आदेश दिया कि इन कर्मचारियों को अचानक छुट्टी पर भेजने की प्रक्रिया को रोका जाए।

ट्रंप प्रशासन ने इन कर्मचारियों को एक महीने का समय दिया था, ताकि वे अपने परिवारों को अमेरिका वापस लाकर अपना जीवन व्यवस्थित कर सकें और इस खर्च को सरकार द्वारा उठाने का वादा किया था। जज ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी, ताकि कर्मचारियों को नुकसान न हो। 

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