अब सरकारी छुट्टी के दिन भी जमा होंगे बिजली के बिल
बिजली का बिल उपभोक्ता आसानी से जमा करा सके, इसके लिए सरकारी छुट्टी के दिन भी सभी कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। बिजली कनेक्शन काटने के पहले उपभोक्ताओं को फोन के माध्यम से बिल जमा कराने को प्रेरित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कनेक्शन न काटना पड़े।
देहरादून (आरएनआई) अब छुट्टी के दिन भी बिजली के बिल जमा होंगे। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विशेष शिविर लगाने के साथ ही सरकारी छुट्टी के दिन सभी कलेक्शन सेंटर खोले जाएं। अधिकारियों को राजस्व वसूली अभियान के दौरान अपने दफ्तरों में ही मौजूद रहने को कहा गया है।
बृहस्पतिवार को यूपीसीएल एमडी ने राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने खंडवार सभी अधिकारियों को राजस्व लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली और उपखंडों में मेगा कैंप, शिविर लगाने और प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। निर्देश दिए कि जो भी बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी करें और वसूली करें।
सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर सभी अधिकारी अपने मुख्यालय में उपस्थित रहकर राजस्व वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंडलों, खंडों और उपखंडों को सम्मानित किया जाएगा।
एमडी ने निर्देश दिए कि अधिक बकाया धनराशि वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने के पहले उन्हें फोन के माध्यम से बिल जमा कराने को प्रेरित करना होगा, ताकि कनेक्शन न काटना पड़े। सरकारी अवकाश के दिनों में सभी कलेक्शन सेंटर कार्यालय खोले जाएंगे, ताकि उपभोक्ता आसानी से बिजली बिल जमा करा सकें।
एमडी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपना बिजली बिल जारी होने के 10 दिन के भीतर डिजिटल माध्यम से भुगतान करें, जिससे उन्हें 1.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ता सेवा केंद्र पर इस अवधि में जमा कराने पर एक प्रतिशत छूट मिलती है। बैठक में निदेशक वित्त, निदेशक परिचालन, निदेशक परियोजना समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
यूपीसीएल एमडी अनिल कुमार ने बिजली बिल के साथ ही सभी सूचनाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए उनके मोबाइल नंबर एकत्र करने का अभियान भी चलाने के निर्देश दिए हैं। कहा, सभी फील्ड अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में सभी बिजली उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर एकत्र करेंगे। सिस्टम में उसे पंजीकृत कराएंगे, ताकि उन्हें सभी सूचनाएं एसएमएस से मिल सकें।
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