'अंधाधुंध निजीकरण से आरक्षण छीन रही मोदी सरकार' : राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थाई पद थे, जो 2023 तक आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे। बीएसएनएल, सेल, बीएचईएल जैसे टॉप पीएसयू को बर्बाद कर लगभग छह लाख पक्की नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही खत्म कर दी गई।
नई दिल्ली (आरएनआई) लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों से गुपचुप तरीकों से आरक्षण छीनने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को मजबूत करने और कर्मचारियों के लिए नौकरी के दरवाजे खोलने की गारंटी देती है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का मंत्र आरक्षण हटाना है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसका मतलब है कि न रहेगी सरकारी नौकरी, न मिलेगा आरक्षण।" उन्होंने आगे कहा, "मोदी सरकार आंख बंद करके निजीकरण को लागू कर गुपचुप तरीके से पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन रही है।
राहुल ने आगे कहा, "2013 में सार्वजनिक क्षेत्र में 14 लाख स्थायी पद थे, जो 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे। बीएसएनएल, सेल, बीएचईएल जैसे टॉप पीएसयू को बर्बाद कर लगभग छह लाख पक्की नौकरियां सिर्फ सर्वजनिक क्षेत्र से ही खत्म कर दी गई। ये वही पद हैं जहां आरक्षण का लाभ मिलता। सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बैक डोर से खत्म की जा रही हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है।
कांग्रेस सांसद ने कहा, "मोदी मॉडल का ‘निजीकरण’ देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है।" उन्होंने बताया कि कांग्रेस की गारंटी है कि हम पब्लिक सेक्टर्स को मजबूत करेंगे और 30 लाख रिक्त सरकारी पदों को भर कर हर वर्ग के लिए रोजगार का द्वार खोल देंगे।
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