PTI की बैठक में इमरान खान को जेल से रिहा कराने की मांग
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ की कोर कमेटी ने कल एक बैठक की थी। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से पार्टी प्रमुख के खिलाफ मामलों में अपील में देरी, उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की।
इस्लामाबाद (आरएनआई) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल जेल में बंद हैं। पार्टी ने फर्जी मामलों में लंबे समय से खान को हिरासत में रखने की निंदा की। इसके साथ ही जल्द से जल्द उन्हें रिहा करने की मांग की।
पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी की कोर कमेटी ने कल एक बैठक की थी। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से पार्टी प्रमुख के खिलाफ मामलों में अपील में देरी, उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सुरक्षा और पंजाब के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की फिर से गिनती पर विस्तार से चर्चा की।
पीटीआई की कानूनी टीम ने खान के मामलों के संबंध में कोर कमेटी के सामने चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि खान के तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले और सिफर मामले जैसे मनगढ़ंत' मामलों पर हुई सुनवाई से स्पष्ट है कि यह सब राजनीतिक प्रतिशोध है।
पिछले महीने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में एक जवाबदेही अदालत द्वारा दंपति को 14 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी इस्लामाबाद में इमरान खान के बानी गाला निवास में बंद किया गया था। वहीं इमरान खान रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं। इन दोनों को तोशखाना महंगे उपहार मामले और इद्दत मामले में कई वर्षों की सजा सुनाई गई है, जिसने उनकी शादी को गैर-इस्लामिक घोषित कर दिया था।
पीटीआई कोर कमेटी ने अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील में देरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति पर नाराजगी व्यक्त की। पार्टी के लोगों ने मांग की कि इमरान खान के खिलाफ सभी मामले संविधान और कानून के अनुसार आगे बढ़ने चाहिए और इन सभी मामलों को तुरंत समाप्त करके पीटीआई प्रमुख की रिहाई के आदेश जारी किए जाने चाहिए।
समिति ने पूर्व प्रथम महिला बुशरा के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरों के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा, मंच ने पंजाब के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की फिर से गिनती को असंवैधानिक करार दिया। पीटीआई कोर कमेटी ने अपनी मांग दोहराई कि उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों का वास्तविक फॉर्म-45 के आलोक में ऑडिट किया जाना चाहिए और पीटीआई की सभी सीटों को संविधान और कानून के तहत पार्टी को वापस कर दिया जाना चाहिए।
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