19 राज्यों में तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी, गुजरात से असम तक बाढ़; कर्नाटक-महाराष्ट्र रेड अलर्ट
केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में मंगलवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 17-18, पूर्वी राजस्थान में 18, ओडिशा में 19 और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18-19 जुलाई को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है।
नई दिल्ली (आरएनआई) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक तक झमाझम बारिश और बाढ़ के चलते नदियां उफान पर हैं। यूपी, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने सोमवार को यूपी समेत 19 राज्यों में अगले तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है।
केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में मंगलवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 17-18, पूर्वी राजस्थान में 18, ओडिशा में 19 और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18-19 जुलाई को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटे में कई राज्यों में भारी बारिश हुई। गुजरात के वलसाड और नवसारी में घरों में कई फुट तक पानी घुस गया है। केरल के सात जिलों और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश के चलते सोमवार को स्कूल-कॉलेज बंद रहे।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डूरू इलाके में रविवार देर रात बादल फटने से बाढ़ आ गई। इसके चलते एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में एक मवेशी की मौत हुई है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से सोमवार को बात की और बाढ़ व भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। सूत्रों ने बताया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने फोन पर हुई बातचीत में शाह को राज्य के मौजूदा हालात और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने राज्यों में बारिश और बाढ़ से पैदा हुए हालात से गृह मंत्री को अवगत कराया। शाह ने तीनों मुख्यमंत्रियों को स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया।
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