सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर बोला हमला, कहा- कुछ लोग हैदराबाद की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते
हैदराबाद के विकास को लेकर चल रही बहस के बीच सीएम ने जवाब दिया कि मेरे पास पूरा ब्योरा है। दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 तक कुल 47 हत्याएं हुईं हैं। जबकि इससे पहले के छह महीने में हत्या के 48 मामले सामने आए थे।
हैदराबाद (आरएनआई) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग हैदराबाद की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरासर गलत है।
विधानसभा में हैदराबाद के विकास को लेकर चल रही बहस के बीच सीएम ने जवाब दिया कि मेरे पास पूरा ब्योरा है। दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 तक कुल 47 हत्याएं हुईं हैं। जबकि इससे पहले के छह महीने में हत्या के 48 मामले सामने आए थे। 2019 में पशु चिकित्सक से दुष्कर्म मामले को लेकर सीएम ने कहा कि एक भी नेता और मंत्री ने दिशा और एक छह साल की बच्ची की हत्या के मामले में परिवारों को सांत्वना तक नहीं दी।
उन्होंने विधानसभा में शहर में हो रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए हाइड्रा नामक एजेंसी की स्थापना की है।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक दानम नागेंद्र की टिप्पणी का भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों ने विरोध करते हुए हंगामा किया। इस दौरान कुछ विधायक विपक्ष के नेता के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में सदन से बाहर आ गए। नागेंद्र ने बाद में टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने कहा कि असंसदीय शब्द को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार 30 हजार सरकारी स्कूलों को मुफ्त बिजली देगी। शिक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीन बार चुनाव जीता क्योंकि उन्होंने सरकारी स्कूलों में सुधार किया। साथ ही अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जब किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है और गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है तो तेलंगाना का भविष्य गढ़ रहे स्कूलों को भी मुफ्त बिजली दी जाए। 30 हजार स्कूलों का बिजली का खर्च सरकार देगी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार विदेश जाने वाले छात्रों की यात्रा का खर्च वहन करेगी। साथ ही आईआईटी सहित शीर्ष शिक्षण केंद्रों में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा का खर्च भी उठाएगी। चेन्नई में एक समारोह में उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की पहल के बिना हम यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते थे।
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