सरकारी जमीनों की सुरक्षा और सरकार की संपत्तियों की नैतिक जिम्मेदारी जिन विभागो पर उनका सिस्टम की खामियों के चलते कर्मियो लाल फीता शाही के चलते भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक हो चले
गुना, (आरएनआई) सरकारी जमीनों की सुरक्षा और सरकार की संपत्तियों की नैतिक जिम्मेदारी जिन विभागो पर उनका सिस्टम की खामियों के चलते कर्मियो लाल फीता शाही के चलते भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक हो चले हैं, वही शासकीय कागजी खानापूर्ति में लिखापड़ी को उलझा देते हैं की बड़े अफसर करवाई के नाम पर खुद उलझ जाते हैं। इसका फायदा उक्त भूमाफियाओं के द्वारा उठा कर बेजा लाभ सरकारी जमीनों की बिक्री में कमाया जा रहा हैं।
ऐसा ही एक चर्चित मामला सामने आया हैं जिसमे विधानसभा चुनाव की सूचना और आचार संहिता लगते ही जमीनों की हेरा फेरी करने वालो बिल्डर्स तथा कोलोनाइजरो विवादित जमीनों के कार्यों सफल अंजाम दे दिया हैं।
बता दे की काले कारनामों को मिलजुल कर सफेद जामा पहनाने के इन कामों में कुछ विवादित जमीनों में राजस्व कर्मियो की अनदेखी कहे या लापरवाही के चलते उक्त विवादित,न्यायालयीन प्रकरण के चलते उक्त करोड़ो की जमीन की रजिस्ट्री हो गई वही उनका नामांतरण भी हो गया, जबकि उक्त जमीन का विवाद न्यायालय में लंबित था।ओर रजिस्ट्री में नक्शा सरकारी भूमि का दर्शाया जाकर रजिस्ट्री होने को लेकर शिकायत भी की गई थी
जानकार सूत्र बताते हैं कि कॉलोनाइजर और राजस्व के अफसरों ने खेला पद्मति में नियमो की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ा खेल खेला, पहले विवादित भूमि का बटवारा बटांकन नामांकन किया
फिर सरकारी जमीन के फोटो लगाकर माफियाओं ने कराई रजिस्ट्रीयां, रजिस्ट्रीयों के बाद मामला पहुंचा कलेक्टर और जिला न्यायालय में केस व शिकायत में लगा
परंतु विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही जिम्मेदार अफसरों ने किया न्यायालय में प्रचलित विवादित भूमि का नामांतरण कर दिया
विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि नामांकन के एवज में माफियाऔं से राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने वसूली लाखों की राशी ओर पार्टनरी भी की चर्चा हैं,
सूत्र ये भी बताते हैं कि सरकारी जमीनों और न्यायलीन विवादित जमीनों को एक षड्यंत्र के तहत खुर्द वुर्द किया जा रहा हैं।
राजस्व के जिम्मेदारों की देखरेख में फल-फूल रहा अवैध कॉलोनीयों का बड़ा धंधा, शासन के राजस्व विभाग में को लग रहा करोड़ों का राजस्व चूना, जिले के जिम्मेदार अफसर भी बच रहे बड़ी करवाई से।
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