संसद की कार्यवाही शुरू, विपक्ष का अदाणी-संभल हिंसा पर हंगामा जारी

नई दिल्ली (आरएनआई) संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी है। विपक्षी सांसद सदन के भीतर नारेबाजी कर रहे हैं और अदाणी मामले, संभल हिंसा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़े हैं। 

लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को एक साल का नया विस्तार दिया गया है। आदेश के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिंह का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सिंह ने 1 दिसंबर, 2020 को लोकसभा महासचिव का पदभार संभाला था और इससे पहले भी कई मौकों पर उनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। वे 31 जुलाई, 2020 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए और 1 सितंबर, 2020 को लोकसभा सचिवालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने तत्कालीन महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के तीन महीने बाद लोकसभा महासचिव के रूप में पदभार संभाला।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और किंजरापु राममोहन रायडू द्वारा संबंधित मंत्रालयों के लिए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाने की संभावना है। मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू द्वारा भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 को विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाने की उम्मीद है। 

केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, जयंत चौधरी और पंकज चौधरी प्रमुख मामलों पर बयान देंगे। जयशंकर के 'चीन के साथ भारत के संबंधों में हाल के घटनाक्रम' के बारे में बयान देने की संभावना है, जबकि जयंत चौधरी के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) परियोजना के कार्यान्वयन पर श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की 56वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देने की उम्मीद है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को विचार और पारित करने के लिए आगे बढ़ाने की भी उम्मीद है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। 

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 सोमवार को संसद के निचले सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के लिए विधेयक को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

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